८ फागुन /अर्थ र व्यापार - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफूले तत्कालका लागि जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिनु परेको बताएकी छन् ।

कानुनी आधारविना नै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनतालाई सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले सो निर्णय लिनुपरेको स्पष्टिकरण दिएकी हुन् । मंगलबार संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जनताले सास्ती व्यहोर्नु परेको देखेपछि आफूले व्यवहारिक कठिनाईलाई हेरेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिएको दावी गरिन् ।

मन्त्री अर्यालले गएको पुस २७ गते जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । तर विनाकानुनी आधार सो निर्णय लिएको भन्दै सरकारको सो निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री अर्यालले सो निर्णय दीर्घकालीन प्रकृतिको नभएको पनि समितिमा स्पष्टिकरण दिइन् । संसदमा पेश गरिएको भू उपयोग ऐन पारित हुनेवित्तिकै सरकारले सोही निर्णय अनुसार आफ्नो कामलाई अघि बढाउने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।