१७ आषाढ/अर्थ र व्यापार– नियमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट आर्थिक बर्षको अन्तिममा आएर दुरुपयोग हुने संभावना बढेको छ।
स्थानीय तहले गर्ने खर्च नियमन गर्ने संयन्त्र नहुनु र  स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्म आधा पनि खर्च नहुनुले आर्थिक बर्षको अन्तिममा आएर जथाभावी रुपमा खर्च भई दुरुपयोग हुने संभावना बढेको हो। 

स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले ४ किसिमका अनुदान उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनीहरुको खर्चमा कडाई गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई छैन। जसका कारण स्थानीय तहहरु आफूले रोजेका ठाउँमा खर्च गर्न स्वतन्त्र छन्। शशर्त अनुदान खर्चमा सीमा भए पनि वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने केन्द्रको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन।

स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा शशर्त र वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा पठाइएको २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्मा त्यसको आधा पनि खर्च नभएको अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

असार १० गते आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा स्थानीय तहले चालु वर्षको बचत बजेट कम देखाएको भेटिएकाले असारमा अधिक खर्चको संभावना देखिएको हो। 

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हरिप्रसाद बस्याल खर्च गर्न नसकेको पैसा ’फ्रिज’ नहुने भएकाले आउँदो वर्ष त्यो बजेट सदुपयोग गर्न सकिने तर यो वर्ष नै सबै सक्छु भन्ने हो भने बजेट दुरुपयोग हुन सक्ने बताउँछन् ।