२० कात्तिक / अर्थ र व्यापार

सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा सरकारले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न बनाएको समितिले काम सुरु गरेको छ । समितिले सम्पति शुद्धिकरण विभागसँग पनि सहकार्य गरेर अनुसन्धान थालेको हो ।अब श्रेष्ठमाथि ’कालो धन’ बारे पनि छानिबन हुनेछ । 

श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर भएको केही महिनादेखि नै उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विभागमा उजुरी पर्दै आएको थियो । खासगरी राष्ट्र बैंकभित्रैका कर्मचारीहरुले उनी माथि उजुरबाजुर गर्दै आएका थिए ।

उजुरीका बारेमा छलफल गर्न बेलाबखत अख्तियारले श्रेष्ठलाई बोलाउने गरेको थियो । तर, अख्तियारले उनी बारेमा थप अनुसन्धान भने गरेको थिएन ।

सम्पति शुद्धिकरणले भने उजुरीको खात लागेपछि अनुसन्धान थालेको थियो। स्रोतहरुका अनुसार, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको चाहनामा अहिले विभागले श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान थालेको हो ।
विभाग अर्थमन्त्रालयबाट सरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत पुगेको छ । अर्थमन्त्रीको चाहनामा विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छानबिनका लागि अनुरोध गरेको थियो। सम्पति शुद्धिकरण बाहेकका आरोपको ठेली भने अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रिपरिषद् पुर्याएका थिए । त्यसैका आधारमा मन्त्रीपरीषद्ले राष्ट्र बैंकलाई छानबिन गर्न भनेपछि संचालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र सुवोध कुमार कर्णको समिति बनाइएको छ ।

सरकारले श्रेष्ठमाथि सम्पति शुद्धिकरणबाहेक अन्य तीन आरोप लगाएको छ। पदीय आचरण अनुकुल काम नगरेको, बैंक तथा मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको र फर्जी कागज तयार पारी अनधिकृत सुविधा लिएको आरोप लगाइएको छ। श्रेष्ठले भने आफूलाई आगामी गभर्नर बन्न नदिने षड्यन्त्र भएको बताएका छन्।