११ असार / अर्थ र व्यापार - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितता भएको छैन भनी बन्द गरेको फाइलमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले रु ७६ करोड अनियमितता भएको पाएको छ । नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआइडिसी) डेभलपमेन्ट बैंक लिमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरी केही नभएको भनी अनुसन्धान बन्द गरेकामा सोसम्बन्धी उजुरी केन्द्रमा परेर छानबिन गर्दा अनियमितता भएको निचोड निकालिएको छ ।

आयोगमा बैंकमा कर्मचारी भर्ना गर्दा भएको अनियमितता, बैठक भत्तालगायत अन्य भत्ता भुक्तानीमा अनियमितता, उपदान कोषबाट अनियमित रुपमा रकम भुक्तानी, शेर्पा आउटडोर गुड इन्डस्ट्रिज (काजी शेर्पासमेत), होटल एभरेस्ट इन्टरनेसनल लि, भृकुटी पल्प एन्ड पेपर लि, पुष्पा बानियाँ र राजाराम बानियाँ (हाउजिङ लोन), हिमशिखर कार्पेट उद्योग प्रालि, श्रीराम सुगर मिललगायत संस्थामा गैरकानुनी रुपमा ऋण लगानी गरेको, मिनाहा दिइएको, ऋण पुनःसंरचना गरेको, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने विवरण निर्धा्रित समयमा नबुझाएबापत तिरेको जरिवाना संस्थाबाट तिरेर नोक्सान पु¥याएको, व्यवस्थापक वा सञ्चालकको नियुक्ति मापदण्ड विपरीत भएको फाइल बन्द गरिएको थियो ।

त्यस्तै कार्यकारी प्रमुख शिवजी राय यादवले गैरकानुनी रुपमा अधिकारको प्रयोग गरेको, भगिनी संस्था एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटको सञ्चालकमा सञ्चालक समितिको निर्णयबिना नै पाण्डुकुमार प्रसाईं, रवीन्द्रराज पन्त, शेखर भट्टराई आदिलाई कार्यकारी प्रमुख यादवले नियुक्त गरेको आदि विषयमा विभिन्न मितिमा परेका उजुरीको फाइल बन्द गरिएको थियो ।

आयोगले फाइल बन्द गरेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ती विषयमा पटक पटक उजुरी परेको छ । केन्द्रले २०७२ फागुन ११ मा बैंकका विषयमा परेका उजुरी अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रहरी उपरीक्षक कमलप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शान्तिराम निरौला तथा केन्द्रका प्रहरी निरीक्षकद्वय बुद्धिराम खनाल र राजेन्द्रकुमार पोखरेल सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिले दुई महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानबाट अनियमितता भएको प्रतिवेदन २०७३ साउन ५ गते आयोगमा बुझाएकोे छ ।

केन्द्रको प्रतिवेदनमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ‘गोरखापत्र’ दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने भनी निर्णय गरिए पनि विज्ञापनको प्रति पाउन नसकिएको र कर्मचारीले मौखिक रुपमा प्रकाशन भएको छ । बैंक पदपूर्ति समितिले २०७० असार १२ गते ‘गोरखापत्र’मा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विसं २०७० साउन १ गते ‘गोरखापत्र’मा विज्ञापन प्रकाशन गरेको बैंकको दाबी थियो ।

बैठक भत्तालगायत भत्तामा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा महाप्रबन्धक यादवले आफन्तलाई मासिक रु ४० हजारसम्म दिने गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा बैंकसँग लेजर माग्दा नदिइएको प्रतिवेदनमा छ । निगमका कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष विनियमावलीमा तोकिएबमोजिम उपदानबापतको रकम छुट्याई कोष खडा गर्ने व्यवस्था छ । निगम बैंकका नाममा खाता खोली राखिने सो रकम कर्मचारीले अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश पाएपछि नियमानुसार मात्र भुक्तानी गरिने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

महाप्रबन्धक यादव बैंकमा नियुक्त भएपछि उपदान कोषको रकमबाट प्राप्त ब्याज आफूलगायत आफ्ना मातहातका कर्मचारीलाई दामासाहीले भाग लगाई क्यापिटल मार्केट लि कमलपोखरीमा कर्मचारीको मुद्दती रसिद (खाता खोली) जम्मा गरी घुमाउरो पाराले लिने गरिएको छ ।

संस्थाको आम्दानी भाग मिलाएर बाँडीचुँडी लिएको छानबिन गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको उजुरीमा छानबिन गर्दा केन्द्रको च नं ५७ मिति २०६९ पुस १ गतेको पत्रबाट वास्तविक सत्यतथ्य विवरण पठाइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको, पुनः २०६९ चैत १६ गते सोही व्यहोराको उजुरी पर्न आएको र केन्द्रले च नं. ११३ को पत्र २०६९ चैत २० गते राष्ट्र बैंकलाई फेरि पठाएको थियो ।

कर्मचारीका नाममा एकवर्षे मुद्दती खाता खोली वार्षिक रकम जम्मा गर्ने र निर्धा्रित मितिमा फिर्ता लिने गरिएको छ । यसबाट बैंकलाई गैरकानुनी रुपमा साँवा रु एक करोड ८८ लाख ८४ हजार ६७६ र ब्याज रु १२ लाख ४७ हजार ८२८ नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा छ ।

बैंकमा व्यक्तिगत खाता खोली आफ्नै बैंकमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा खाता खोली रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंकमार्फत भगिनी संस्था एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटमा पठाई खाता खोल्ने आदेश दिइएको छ ।