२६ असार/अर्थ र व्यापार – चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब एकसाता मात्र बाँकी रहेको बेला सरकारले आज (आइतबार) बाट सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाईहरु मार्फत बजेट भुक्तानी रकम बन्द गरिदिएको छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्तीको अन्तिम समयमा आएर हतारमा बजेट सकाउँदै न्युन गुणस्तरको काम गर्ने प्रवृद्धि बढेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २५ असारदेखि नै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भुक्तानी निकासा रोक्न सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाइहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरुले प्रयोग गरिरहेको लेखा र भुक्तानी प्रणाली बन्द गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को व्यवस्थाअनुसार निर्देशन दिइएको छ । नियमावलीमा विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकम बाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
केही निश्चित प्रयोजनको बिल भने भुक्तानी हुने व्यवस्था सो नियमावलीमा छ । यस्तो अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नुपरेमा यस्तो खर्च पुष्ट्याइँ गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजात सहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
जसकालागि हरेक वर्ष विभिन्न निर्माण आयोजना तथा सम्बन्धीत निकायहरुलाई आर्थिक वर्ष सकिने बेला भन्दा कम्तिमा एक साता अघि नै आफुले लिएको काम सम्झौता अनुरुप सम्पन्न गर्न नसकिएको खण्डमा आफुले पाएको बजेट फिर्ता गर्न निर्देशन दिने गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।