६ बैशाख /अर्थ र व्यापार – सर्वोच्च अदालतले गभर्नर निलम्बनको पत्रचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई तत्कालका लागि निलम्बन नगरी सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
मन्त्री परिषदले गत २५ चैतमा निर्णय गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई छानबीन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले छानबीनको निर्णय गर्दै समिति पनि गठन गरेपछि निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आइतबार सार्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनको रिट सोमबार दर्ता भएको थियो भने मंगलबार सुवाई भएको हो । मंगलबारको सुनुवाइमा पनि सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई निलम्बन गर्नु पर्ने काम माग गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले सो जानकारी गराए ।
पौडेलका अनुसार दुबै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी १३ बैशाखमा बोलाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश सहित छलफलका लागि दुबै पक्षलाइ बोलाउने निर्णय गरेको हो । आफूमाथि गरिएको कारबाही बदर गरी आफु गभर्नरकै जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गर्दै गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सरकारले आफूलाई गरेको निलम्बन कानुन विपरीत भएको तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए । सरकारले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकभित्रका अतिगोप्य सूचना चुहाएको, राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिलका लागि गर्नु पर्ने काम गर्न कार्यक्षमताको अभाव भएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउदै छनबीन गर्ने निर्णय गरेको हो ।