१९ साउन/अर्थ र व्यापार– निर्वाचन आयोगले तीन वर्षसम्म लेखा प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दलहरूकोे दर्ता खारेज गरेको छ । 

निर्वाचन आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले साउन २० गतेदेखि लागू हुनेगरी ४१ दलहरूको दल दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले खारेज भएका राजनीतिक दलहरुलाई ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले खारेज भएका दलले जरिवाना नतिरेसम्म दलका केन्द्रीय पदाधिकारीले अरु दल दर्ता गर्न र आयोगमा दर्ता भएका अरु दलको पदाधिकारी बन्न नपाउने बताए ।

आयोगका अनुसार अब ९५ वटा दलको मात्र दर्ता कायम रहने छन् । आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै खारेज भएका दलहरुको नाम समेत प्रकाशित गरेको छ ।

खारेज भएका राजनीतिक दलहरुमा राष्ट्रिय त्रिमूल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी, संघिय लिम्बुवान नेपाल पार्टी, किरात खुम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, दलित मुस्लिम जनशक्ति पार्टी, नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी, मधेस समता पार्टी नेपाल, हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, जनता पार्टीलगाएतका राजनीतिक दलहरु रहेका छन् ।