६ साउन/अर्थ र व्यापार – नेपालको सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सो ऋणलाई प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा एक नेपालीको भागमा ८३ हजार ४३१ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ७८ हजार ८४० रुपैयाँ रहेको थियो । एक वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति ऋण भार नै ४ हजार ५९१ रुपैयाँले बढ्न पुगेको छ । यस्तो ऋण दायित्व नागरिकले प्रत्यक्ष तिर्नु नपरे पनि नागरिकबाट उठाएको करबाटै भुक्तानी गरिने भएका कारण प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्वलाई महत्त्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । पछिल्लो एक वर्षमा सरकारले कुल ३ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
यसबीचमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानी २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबर भएको छ । यस प्रकार एक वर्षको अवधिमा १ खर्ब २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण थप भएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव डिलाराम गिरीका अनुसार अघिल्लो वर्ष २०७९/८० को तुलनामा यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदरमा केही ब्रेक लागेको छ । यसो हुनुमा आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य सानो हुनु र लक्ष्य अनुसार परिचालन नगर्नु एक कारण हो ।
वाह्य ऋण भने सरकारले लक्ष्यको तुलनामा निकै कम मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । यसबाट वाह्य ऋणको भरमा अविश्वसनीय बजेट बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई पुनः एक पटक दोहो¥याएको उनले बताए ।
उनले अर्कोतर्फ राजस्व संकलन नबढाउने हो भने आन्तरिक ऋण लिने र ऋण तिर्नकै लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहिरहने बताए । राज्यले आन्तरिक ऋणको तुलनामा राजस्व वृद्धिमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा ४३ प्रतिशत हाराहारी रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ । आव २०८०/८१ सम्मको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४२.६५ प्रतिशत हो । यसमा पनि आन्तरिक ऋणको हिस्सा जीडीपीको २०.७० प्रतिशत र वाह्य ऋणको हिस्सा २१.९५ प्रतिशत देखिन्छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात पछिल्लो १० वर्षमा उतारचढावपूर्ण हुँदै आएको छ । आव २०७०/७१ मा जीडीपीको २८.५१ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७५/७६ मा ३०.२५ प्रतिशत पुगेको थियो ।
अघिल्लो वर्ष जीडीपीको ४२.७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण यस वर्ष केही थामिएको देखिन्छ । कार्यालयका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको छ । यसो हुनुमा २०७२ सालमा गएको भूकम्पको पुनर्निर्माणमा ठूलो स्रोत ऋणमा भर पर्नु, कोभिड महामारी र संघीयता कार्यान्वयनमा खर्च बढ्दा ऋणमा अधिक भर पर्नु परेको देखिन्छ ।
वाह्य ऋण प्राप्तिमा सरकारले राख्ने लक्ष्य र प्राप्तिको आंकडा हेर्दा बजेट धेरै हदसम्म हचुवाको भरमा बनाइन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । आव २०८०/८१ मा सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको थियो । असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ५८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र ऋण उठेको छ । यो कुल वार्षिक लक्ष्यको ७९.०८ प्रतिशत मात्र उपलब्धि हो ।
सरकारले राखेको लक्ष्यमध्ये आन्तरिक ऋण प्राप्ति लक्ष्यको नजिक छ भने वाह्य ऋण भने धेरै टाढा देखिन्छ । सरकारले यस वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको थियो । प्राप्ति २ खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भएको छ । यो ९७.६८ प्रतिशत उपलब्धि हो । वाह्य ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो । प्राप्ति १ खर्ब २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । यो लक्ष्यको ५८.१० प्रतिशत मात्र प्राप्ति हो ।
कार्यालयका उपसचिव गिरी लक्ष्य अनुसार वाह्य ऋण प्राप्त नहुँदा विनियोजनका बेला अवास्तविक बजेट बनाइन्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुने बताउँछन् । ‘लक्ष्य र प्राप्तिका बीचमा ठूलो खाडल देखियो, उनी भन्छन्, ‘यसले विनियोजनमै प्रश्न उठ्छ ।’
सरकारले एक वर्षको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ ७१ लाख खर्च गरेको छ । यस आवमा सावाँ ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । असारसम्म लक्ष्यको ९२.५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । एक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.३५ प्रतिशत रकम ऋण तिर्न खर्च भइरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
एक वर्षको अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा १ खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ४९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । वाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ४० अर्ब ७२ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । यस प्रकार एक वर्षमा कुल सावाँ भुक्तानी २ खर्ब २३ अर्ब र ब्याज भुक्तानी ८२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ ।