logo

एसेम्बलिङ उद्योगमा दिँदै आएको महसुल छुट नघटाउन नाडाको माग

    313   पटक पढिएको

१० जेठ/अर्थ र व्यापार – नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले एसेम्बलिङ उद्योगमा दिँदै आएको महसुल छुट नघटाउन माग गरेको छ ।
नाडाले धेरै समयदेखि राख्दै आएको मागलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले सवारी साधनको एसेम्बल उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित र प्रोत्साहित गर्न त्यसमा लाग्ने महसुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधा दिएको छ ।
नेपालमा ४ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगले उत्पादन गरिरहेका छन् । अरु दुईवटा उद्योग तत्कालै उत्पादनको अवस्थामा छन् भने केही अरु यस्ता एसेम्बल उद्योग खुल्ने तयारीमा छन् ।
नेपालमा केही चारपाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योग पनि खुल्ने क्रममा छन् । आगामी वर्षको बजेटमा सवारी साधनका एसेम्बलिङ उद्योगलाई दिइँदै आएको महसुलमा छुट लगायतका नीतिगत सुविधा कटौती गर्न लागेपछि नाडाले विशेष ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘सवारी साधनको एसेम्बल तथा उत्पादन उद्योग स्वयंमा धेरै पुँजी र लगानी चाहिने उद्योग हो । नेपालमै सवारी साधनको एसेम्बल उद्योग स्थापना हुँदा सर्वसाधारणले केही सस्तो मूल्यमा सवारी साधन प्राप्त गर्ने मात्र नभई नेपालमा थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैगरि, नाडाले नेपालमा विदेशी प्रविधिको समेत हस्तान्तरण हुन गई नेपाली प्राविधिज्ञहरुको क्षमता विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने हुन्छ । एसेम्बली उद्योगले औद्योगीकरण र आर्थिक स्थिरता कायम गर्न ठूलो टेवा पुयाइरहेको बताएको छ ।
नाडाले एउटा एसेम्बल उद्योगका कारण त्यससँग आश्रित कैयन् अन्य उद्योग पनि स्थापना हुने जनाएको छ । सरकारले यस्ता तथ्यहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै भएकै सुविधासमेत कटौती गरेमा ठूलो लगानी डुब्ने मात्र नभई नेपाल ओद्योगीकरणको दौडमा अझै पछाडि पर्ने निश्चित रहेको नाडाको भनाइ छ ।

सरकारले सबै नागरिकले सवारी साधन प्रयोग गरुन् भन्ने उद्देश्यले सोहीअनुरुप नीतिगत प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याउँदै जानुपर्नेमा केही वर्षको अन्तरालमै पटक–पटक नीति परिवर्तन गर्दै जाने हो भने नेपालमा एसेम्बल उद्योग खुल्न नसक्ने र भएको एसेम्बल उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था आउने नाडाले बताएको छ ।

त्यसैगरी, नाडाले एसेम्बल उद्योगले आद्योगिक सीपको विकासगरी नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न र नेपालबाट बौद्धिक जनशक्ति पलायनको समस्यालाई हल गर्नसमेत मद्दत गर्ने तर्क गरेको छ ।
सरकारले तत्कालको समस्या अर्थात् राजस्वलाई मात्र दृष्टिगत गरी नीति बनाउँदा त्यसको दीर्घकालीन असरलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेमा नाडाले सचेत गराएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मुख्य खबर

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो दिनमै गठन गरे २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद

आफु प्रधानमन्त्री भएको पहिलो दिन सोमबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको गोप्य उजुरीमा अब संकेत नम्बर राख्ने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोप्य उजुरीलाई अब संकेत नम्बर दिएर दर्ता गर्ने भएको छ । उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम तथा ठेगाना गोप्य राख्ने गरी उजुरी दिएको खण्डमा आयोगले संकेत नम्बर प्रयोगको व्यवस्था गरेको हो ।

समृद्धि बहस मेगा टक शो आयोजना हुने

प्वाईन्ट मिडिया प्रा.लि.ले आगामी २८ असारमा समृद्धि बहस मेगा टक शो आयोजना गर्ने भएको छ । अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला, सरकारी निकाय, तथा निजी क्षेत्रको उपस्थितीमा बृहत छलफल

प्रकाशकीय : विकास र समृद्धिका लागी पत्रकारिता

मुलुकको अर्थतन्त्र कुनै न कुनै रुपमा लामो समयदेखि समस्यामा छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी निकायहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नरहेको वताए पनि यथार्थमा त्यस्तो देखिँदैन । बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिकतर्फ

मनोरञ्जन

१० करोड रुपैयाँ लगानीको दीपक र दीपाको सिनेमा हल संचालनमा

कलाकारहरु दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला र निर्मल शर्माको लगानी रहेको मल्टिलप्लेक्स हल शुक्रबारबाट संचालनमा आएको छ ।

पाण्डेको ‘सहायक श्रीमान’लाई अमेरिकामा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट्री अवार्ड

नेपालका कतिपय हिमाली क्षेत्रमा विद्यमान बहुपति प्रथाका बारेमा निर्मित वृत्तचित्र ‘सहायक श्रीमान’ (को–हजबेन्ड)ले आठौं कब इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिवलमा उत्कृष्ट उपाधि जितेको छ ।

बल्कबष्टर नेपाली फिल्म अवार्ड सम्पन्न, सम्पादक बगालेसहित विभिन्न व्यक्तित्व सम्मानित

विगत १६ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा आयोजना हुँदै आएको ब्लकबस्टर नेपाली फिल्म अवार्ड २०७८ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ ।