१८ असार/अर्थ र व्यापार– कोभिड– १९ महामारीका कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि पर्यटन संबद्ध विज्ञहरूले पर्यटन बोर्डलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन् । 

बोर्डले आव २०७८/७९ को बजेटका सन्दर्भमा बिहीवार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा धारणा राख्दै विज्ञहरूले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बजेट ल्याउन नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सुझाव दिएको हो ।

पर्यटकीय गतिविधि नहुँदा बोर्डको बजेटको आकारसमेत खुम्चिने भन्दै विज्ञहरूले पहिले बोर्डलाई बचाउने र त्यसपछि भएको बजेटबाट सीमित तर प्रभावकारी काम गर्न बोर्डलाई सुझाएको छ । उनिहरुले खोपको सुनिश्चितता गर्न र विस्तारै पर्यटनलाई चलायमान बनाउँदै लैजानुपर्ने बताएका छन् ।

भर्चुअल अन्तरक्रियामा धारणा राख्दै पूर्व पर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालले समस्यामा परेको समय बोर्डले सङ्घीय सरकारलाई सहयोग गर्ने र अहिलेको जस्तो बिषम परिस्थितिमा सङ्घीय सरकारले बोर्डलाई अनुदान दिनुपर्ने बताए । उनले यसरी अगाडि नबढे पर्यटन प्रवर्द्धनमा आर्थिक समस्या आउने र सम्रग पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने बताए ।

कार्यक्रममा विज्ञ डा विष्णुप्रसाद गौतम र डा प्रेम शर्माले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर बजेट निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम ल्याउन तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने खालको बजेट तर्जुमा गर्न जोड दिए।

यस्तै, विज्ञहरू प्राध्यापक डा सोमप्रसाद खतिवडा, चेतनाथ कँडेल, रामचन्द्र सेढाइ तथा सूर्यकिरण श्रेष्ठले बोर्डले सरोकारवालाई समेटेर कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षको ‘रिकभरी’ र ‘रिभाइवल’ योजना बनाउनुपर्ने र सोहीअनुरुप पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने जोड दिए।

त्यसैगरी, विज्ञहरू डा आलोक राई, पशुपति न्यौपाने, रमेश उपाध्याय र ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधरले कोभिड चुनौतीसँगै अवसर पनि भएकाले यो समयमा जनशक्ति विकास, पर्यटकीय प्रडक्टको विकास गर्दै डिजिटल मार्केटिङमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी सिएन पाण्डे, विजय अमात्य र विक्रम पाँडे काजीेले स्रोतको कमी भएको अवस्थामा प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्न आग्रह गर्दै पूर्वाधारभन्दा नयाँ पर्यटकीय प्रडक्ट र बजारीकरणलाई जोड दिनेगरी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले विज्ञहरूका सुझावलाई समेटेर बोर्डले नीतिगत सुधारका काम अगाडि बढाउने बताए । उनले कोभिडका कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा बोर्ड बजेट निमार्णको चरणमा रहे पनि सीमित साधनबाट सातै प्रदेशमा केही देखिने गरी काम गर्ने योजनामा बोर्ड रहेको बताए ।