२६ जेठ/अर्थ र व्यापार – अझै नेपाल युरोपियन यूनियन (ईयू) को ‘एभिएसन सेफ्टी लिस्ट (कालोसूची)’बाट हट्न सकेन । पछिल्लो समय पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाका कारण ईयुको कालो सूचिबाट हट्न असफल भएको हो ।
युनियनको अंग्रेजी महिना मे मा बस्ने सुरक्षा काउन्सिलको बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसहित नेपालमा दर्ता भएका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई कालो सूचीमा पुनः राखेको छ । वर्षमा दुई पटक मे र नोभेम्बर महिनामा सुरक्षा काउन्सिलको बैठक बस्छ । सो बैठकले मात्र यो सूची संसोधन गर्ने काम गर्छ ।
सोही कारण अब कम्तीमा ६ महिना नेपाल कालोसूचीमा यथावत रहने निश्चित भएको छ । ईयूले गत बुधबार (७ जुनमा ) यस्तो सूची अपडेट गरी सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले यस पटक पनि नेपाल हवाई सुरक्षा कालोसूचीबाट हट्न नसक्नुमा गत १ माघमा पोखरामा भएको यती एयरलाइन्सको आन्तरिक विमान दुर्घटना मुख्य कारण नै भएको बताए । ‘ईयूले यसै फेब्रुअरीमा नेपालको अनसाइट भिजिट (स्थलगत भ्रमण) गर्न चाहेको थियो,’ उनले भने, ‘तर पोखरा दुर्घटना लगत्तै सो मिसन नेपाल आउने कार्यक्रम रद्द भयो, त्यसकारण तत्कालका लागि यो सूचीबाट नेपाल उम्कन सक्ने वातावरण बनेन ।’
यतिको विमान पोखरामा दुर्घटना हुँदा ७२ जनाको ज्यान गएको थियो । यो नेपालको आकास भित्र भएको आन्तरिक उडानको सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना थियो ।
पोखरा दुर्घटनालगत्तै नेपालका लागि युरोपेली युनियनका राजदूत र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ईयुको अनसाइट भिजिट स्थगित भएको र दुई पक्षीय सहयोग भने जारी रहने उल्लेख गरेका थिए ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाका अनुसार प्राधिकरणले ईयूसँग अहिलेपनि छलफल भने जारी राखेको छ । आगामी सेप्टेम्बरसम्म अनसाइट भिजिट गराउने तयारी रहेको समेत उनले जानकारी दिए । त्यसो भएमा आगामी नोभेम्बरमा बस्ने ईयू सुरक्षा काउन्सिलको बैठकमा नेपालबारे सिफारिस हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल सन् २०१३ यता निरन्तर ईयूको कालोसूचीमा छ । यूरोपेली यूनियन मातहतको एभिएशन सेफ्टी एजेन्सी (आयसा)’ले अक्टोबर २०२२ मा एक मिसन नेपाल पठाएर हवाई सुरक्षाबारे अध्ययन गरेको थियो । सो मिसनपछि अर्को मिसन नेपाल पठाएर अध्ययन गर्ने तयारी पुरा नहुँदै पोखरा दुर्घटना भएको हो ।

कालो सूची लामो समयसम्म रहँदा वायुसेवा कम्पनीहरुले नेपाल र यूरोपमा सिधा उडान भर्न पाएका छैनन् । यसको मारमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स समेत रहेको छ ।
ईयूसहित हवाईसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायको चासो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वयत्तताका विषयमा समेत रहेको छ । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणलाई नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाका रुपमा नटुक्राएसम्म स्वार्थको द्धन्द्ध हुने र यसले हवाई सुरक्षामा ‘कम्प्रमाइज’ हुने ती निकायले बताउँदै आएका छन् । तर, प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्व भने यसमा उदार छैन । यसमा कर्मचारीहरुले समेत अवरोध गर्दै आएका छन् ।

ईयूको चित्त बुझाउन प्राधिकरणले कर्मचारी नियमावलीमा परिवर्तन गर्दै नियामककारी भूमिका र सञ्चालनकारी भूमिकामा रहेका कर्मचारीहरु एक अर्को भूमिकामा सरुवा हुन नसक्ने गरी प्रावधान ल्याएको थियो । तर, नतिजा प्राधिकरणले सोचेजस्तो आउन नसकेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
अहिले प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल समाप्त भएपछि यो विधेयक फिर्ता आइसकेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटबाटै प्राधिकरणको संरचना सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । अब यो बजेट आगामी १ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने छ ।