२६ जेठ/अर्थ र व्यापार – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत पर्यटन र हवाई सेवामा लगाईएको कर हटाउन पर्यटन क्षेत्रसित सम्बन्धीत विभिन्न संघ संसथाहरुले संयुक्त माग गरेको छ ।
शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा यस्तो माग गरेको हो ।
उनीहरुले विभिन्न प्रकारको कर दरमाथि लगाईएको मुल्यअभिबृद्धि कर(भ्याट) फिर्ता लगायतको माग सरकारसमक्ष गरेका हुन । यसैगरि, व्यवसायीले सरकार समक्ष नयाँ प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), होटल एसोसिएसन नेपाल (हान), नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए), नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्सीज (नारा), हिमालयन उद्धार संघ (एचआरए), आरोहण अपरेटर्स एसोसिएसन नेपाल, वायुसेवा सञ्चालक संघ, सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स नेपाल, गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च , नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ , टुरिस्ट बस एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर (नाटो), ठमेल पर्यटन विकास परिषद, कैलाश टुर अपरेटर्स एसोसिएसन अफ नेपाल लगायतका संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा सरकारसमक्ष यस्तो माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी पर्यटन व्यवसायीले सरकारले लगाएको भ्याट तत्कालै कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रमा कर लगाउने विषय सार्वजनिक भएसगै अहिले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाहरुले आफुहरुको माग पुरा नभएर सरकारलाई कम्पनीको तालासाँचो नै बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन ।
सो कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजाल, नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव महोन लम्साल, नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापा, टानका अध्यक्ष निलहरी बास्तोला, लगायतले संचारकर्मीलाई अहिले व्यवसायीलाई परेको समस्याहरुबारे जानकारि गराउँदै यस्तो चेतावनी दिएका थिए ।
उनीहरुले पर्यटन व्यवसाय कुनै पनि वस्तु आयात नगरी दृष्य देखाएको भरमा सञ्चालन हुन सक्ने भन्दै सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्नेे बताएका थिए ।
भ्याट लगाउनै पर्ने अवस्था रहे पर्यटन व्यवसायी सहितको विज्ञ समूह गठन गरी गहन अध्ययन गरेर मात्र १ वर्ष पछि लागू हुने गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन।
यो निर्णयले सरकारको योजनाअनुसार १० लाख पर्यटक भित्र्याउनै असम्भव रहने उनीहरूको भनाइ छ । यसैगरी, उनीहरुले सरकारले २० वर्ष पुगिसकेका सवारी साधन ३५ दिनभित्रै प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो हुने बताएका छन्।
पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रका व्यवसायीले हवाई यात्रामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर, पाच तारे होटलमा लगाइएको २ प्रतिशत विलाशीता कर, विदेशी पर्यटकका लागि ५ प्रतिशत पर्यटक शुल्कल गायतले नेपाल भ्रमण थप महंगो हुन जाने उनीहरुको भनाई छ ।
यस्तो समस्या समाधान गर्नकालागि उनीहरुले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै संघ÷संगठन सम्मिलित विज्ञ समूह÷समिति बनाएर नै गहन अध्ययन गर्नुपर्ने र घोषित करहरु १ वर्षपछि मात्र लागु हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन ।
कोभिड १९ महामारीबाट भर्खरै लयमा फर्कदै गरेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई सहज बनाउन भन्दै व्यवसायीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । बजेटमा भएका घोषणाले पर्यटन उद्योगमा गम्भीर र नकारात्मक असर गर्ने भन्दै सरकारले यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
बजेट मार्फत सरकारले आगामी आवबाट टे«किङ तथा टूर प्याकेज सम्बन्धी सेवा र हवाई टिकटलाई भ्याट लगाउने सूचीमा राखेको छ । पाँच तारे र सो भन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिर्सोटले प्रदान गर्ने सेवामा २ प्रतिशत विलासिता शूल्क घोषणा गरेको छ ।
विदेशमा पर्यटन भ्रमणमा जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा ५ प्रतिशत वैदेशिक पर्यटन शूल्कको घोषणा गरिएको छ । यसबाट नेपालको टूर प्याकेज महंगो हुने र नेपाल आउने पर्यटक छिमेकी मुलुक र उस्तै अनुभव भएका अन्य गन्तब्यमा जाने चिन्ता उनीहरुको छ ।
यसबाट सरकारले यस वर्ष १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य प्रभावित हुनुका साथै कर संकलनका लागि राखिएका लक्ष्य समेत प्राप्त नहुने देखिएको उनीहरुको दावी छ । पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता नदिँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने सहुलियतपूर्ण ब्याजदर तथा विजुली शूल्कबाट समेत बन्चित हुनुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
यसैगरि, व्यवसायीले सरकारले नेपालमा हवाई टिकटका भ्याट लगाउँदा विदेशी एजेन्सीबाट टिकट बुकिङ बढ्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । हिमाल आरोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, टूर तथा सफारी प्याकेज कम्तिमा १ वर्ष अगाडीबाटै बुकिङ गरी सोअनुसारको मूल्य राखिने गरेको भन्दै नयाँ थप भएका कर र शुल्कले व्यवसायी मारमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
यसैगरि, व्यवसायीले पर्यटकबहान सवारीको हकमा सवारी साधनको पूर्ण फिटनेश जाँच गरी ३० वर्षे आयु कायम गर्न समेत माग गरेका छन । उनीहरुले आफ्ना यि माग पुरा नभए दवावमुलक कार्यक्रम गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।