३ कात्तिक/अर्थ र व्यापार– नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालबाट विदेश उड्ने विदेशी नागरिक तथा पर्यटकबाट उठाइरहेको सेवा शुल्क खारेज हुने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालबाट विदेश उड्दा पर्यटकको टिकटमा जोडिने पर्यटन सेवा शुल्क हटाउन इन्टरनेसनल एयरलाइन्स ट्रान्सपोर्ट एसोसियसन (आईटा)लाई पत्राचार गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार पर्यटन सेवा शुल्कको कोड हटेपछि हवाई टिकटमा सेवा शुल्क उठाउन पाइने छैन । त्यसपछि नेपाल पर्यटन बोर्डको आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्द हुनेछ ।
बोर्डले नेपालबाट विदेश उड्ने विदेशी नागरिकबाट प्रतिटिकट १ हजार रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर उठाउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५ लाख पर्यटक नेपाल आउने अनुमानसहित बोर्डले बजेट बनाएर कार्यान्वयन थालेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाका अनुसार बोर्डले यसरी उठाइरहेको सेवा शुल्क नियमसंगत नरहेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । १३ देखि २५ अप्रिलससम्म भएको नेपालको हवाई सुरक्षा अडिटका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले सो सेवा शुल्कबारे प्रश्न उठाएको थियो ।
सो लगत्तै प्राधिरकणले पर्यटन बोर्डसँग सेवा शुल्कबारे जानकारी मागेको थियो । आईकाओको म्यानुअल अनुसार यात्रुलाई कुनै सेवा शुल्क नलिइकन कुनै पनि शुल्क टिकटमा जोड्न मिल्दैन । आईकाओले आफ्नो अडिट रिपोर्टमा यसबारे प्रश्न उठाएको थियो । यस अनुसार प्राधिकरणले इन्टरनेसनल एयरलाइन्स ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन (आईएटीए)लाई पर्यटन सेवा शुल्क हटाउन पत्रााचार गर्ने तयारी गरेको हो ।
आईएटीएको सदस्य भएका ट्राभल एजेन्सीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट काट्न पाउने अधिकार हुन्छ । सोहीकारण आईएटीएबाटै कोड खारेज गर्न लागिएको निरौलाले जानकारी दिए । त्यसपछि बोर्डले हवाई टिकटबाट उठाइरहेको शुल्क खारेज हुनेछ ।
निरौलाका अनुसार प्राधिकरणले बोर्डलाई आफ्नो ऐनमा समेटेर मात्र शुल्क उठाउन पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणले विमानस्थलमा रहेको बोर्डको स्टल समेत हटाउन भनेको छ । ‘सेवा शुल्क उठाइसकेपछि पर्यटकको हितमा काम गर्नुपर्छ, विमानस्थलमा बोर्डको कुनै भूमिका नभएका कारण यो शुल्क नियमसंगत छैन’ उनले भने ।
नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सरकारले सुरुमा रेष्टुरेन्टबाट उठ्ने बिलमा २ प्रतिशत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी उठेको शुल्क बोर्डको आम्दानीको रुपमा थियो ।
यसमा विवाद भएपछि हवाई यात्रुसँग सिधै शुल्क लिन थालिएको थियो भने हवाई टिकटमा सेवा शुल्क लिनेगरी बोर्डलाई अधिकार दिइएको थियो ।
पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ र पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५ मा विमानस्थलमा पर्यटकलाई कुनै सेवा वा परामर्श उपलब्ध गराएबापत पर्यटन सेवा शुल्क लिन सकिने प्रावधान छ । तर, शुल्क मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्छ ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार पर्यटन बोर्डले ऐन र नियमावलीमा शुल्क लिनसक्ने व्यवस्था गरेपनि कति पैसा उठाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको छैन ।
२०६३ सालको आर्थिक ऐनमा प्रतिटिकट ५ सय रुपैयाँ उठाउने गरी व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था अनुसार २०६६ सालसम्म शुल्क उठाइएको थियो । त्यसपछि पर्यटन बोर्डले सो सेवा शुल्क १ हजार रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले पर्यटन बोर्ड स्वायत्त संस्था भएकाले आफ्नै ऐन वा नियमावलीमा व्यवस्था गरेर त्यस्तो शुल्क उठाउन सुझाव दिएको थियो । बोर्डले आफ्नो नियमावली संशोधन नगरी एक आन्तरिक कार्यविधि बनाएर यस्तो सेवा शुल्क उठाउँदै आएको भुलले बताए ।
पर्यटन बोर्डका एक अधिकारीले भने यस्तो शुल्क उठाउन नपाउने हो भने सरकारले विकल्प दिनुपर्ने बताए । पर्यटन बोर्ड राज्यले स्थापना गरेको निकाय भएको जानकारि गराउँदै उनले भने, ‘राज्यकै अर्को निकायले शुल्क रोक्छ भने सरकारले आम्दानीका लागि विकल्प दिनुपर्छ ।’