१३ जेठ/अर्थ र व्यापार – बारास्थित निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । सर्बोच्चको यस्तो निणर्यसगै अब बारास्थित निजगढमा निर्माणको तयारी थालिएको सो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण योजना रोकिएको छ ।
जसका कारण विगत २७ वर्षदेखि गरिएको तयारी तथा सबै लगानी खेर जाने भएको छ । लगानी र निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाएर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि आयोजना निर्माण थाल्ने सरकारको योजना थियो ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारलाई वैकल्पिक विमानस्थल आवश्यक भए विकल्प खोज्न समेत आदेश दिएको छ । बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो । विमानस्थल निर्माणबाट पशुपंक्षीको वासस्थान र प्राकृतिक वातावरणमा गम्भिर असर पर्नेलगायतका कारण देखाउँदै मुद्धा दर्ता भएको थियो । सो मुद्धा ७ फागुन २०७६ मा दर्ता भएको थियो ।
सो मुद्धामा न्यायधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा सहितको बृहत पूर्ण इजलासले फैसला सुनाएको हो ।
यस मुद्धामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयल, नागरिक उड्ययन तथा पर्यटन मन्त्रालयगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन समय लाग्नेछ ।
सर्बोच्चको यस्तो फैसलाले विगत २७ वर्षदेखिको तयारी त्यसै खेर जाने अवस्था आइलागेको छ । यो विमानस्थल निर्माणको तयारी थालिएको २७ वर्ष पुगेको थियो । नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महसुस गरेरै सन् १९९५ देखि देशका विभिन्न ठाउँमा प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन भएको थियो । त्यतिबेला देशका १० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा निजगढ सबैभन्दा उपयुक्त ठहरियो ।
सन् १९९५ देखि २००५ सम्म विमानस्थल अध्ययनकै विषय रह्यो, काम अघि बढ्न सकेको थिएन् । त्यसपछि विभिन्न समयमा अध्ययनहरु भए ।
सरकारले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेर प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर, लगानी ढाँचा र निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको थिएन् । 

गत मंगलबार मात्र संसदमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २०८१ भित्रै विमानस्थलको लगानी मोडालिटी तथा लागतको विषय टुंगो लगाएर विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने विषय समावेश गरिएको थियो। तर, नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा छलफल चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको हो । 

योसँगै सरकारले विमानस्थल निर्माणमा अहिलेसम्म खर्च गरेको ३ अर्ब रुपैयाँसमेत खेर गएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको थियो। अहिले विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढमा कार्यालय नै खुलेको छ।
विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा तारबार गर्ने कामसमेत भइसकेको छ। विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पर्ने ७० बिघाभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। मुआब्जामा मात्रै झन्डै ५० करोड खर्च भइसेको छ। यस्तो अवस्थामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको आधिकारिकता र सेनामार्फत रूख कटान गर्ने सरकारी योजनाविरुद्ध परेको रिटको फैसला गर्दै विमानस्थल निर्माण नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।