८ असोज / अर्थ र व्यापार – पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर घट्दै जनाथालेसँगै अहिले सरकारले विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटककालागि अनअराइभल भिसा दिने कार्य खुला गरेको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निणर्य अनुसार नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकले विमानस्थलबाटै अनअराइभल भिसा पाउने व्यवस्था गरिएको हो । मन्त्रिरिषद्को निर्णयका आधारमा बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले ‘विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७८’ जारी गरेको छ ।
सो आदेश अनुसार अब विभिन्न देसबाट नेपाल आउन चाँहने विदेशी नागरिकले अध्यागमन प्रवेश विन्दुमा भिसाकालागि आवेदन दिन पाउने भएका छन् । यसअघि नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएसगैँ सरकारले सम्बन्धीत देशमा रहेको दुतावासबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्ने भिसा लगाउँदै आएका थिए ।
सरकारको यो नयाँ निर्णयसंगै अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै अनअराइभल भिसा पाउनेछन् । जसकालागि अझै सरकारले नेपाल प्रवेश गर्नेहरुका लागि केही प्रावधान भने राखेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाल आउन विदेशीले कोभिड खोप लगाएको १४ दिन पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भने हवाइ उडानको चेकइन हुनुभन्दा ७२ घण्टाभित्रको कोभिड १९ परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ भएको प्रमाण हुनुपर्नेछ ।
यसैगरि, पर्वतारोहण तथा पदयात्राका लागि अनुमति लिएको प्रतिलिपि, नेपालमा होटल बुक गरेको प्रमाण पेश गरे अनअराइभल भिसा पाउने छन् भने नेपाल प्रवेश गर्ने सबै विदेशी नागरिकले नेपालस्थित अध्यागमन प्रवेश विन्दुमा एन्टीजेन परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्व महामारिको रुपमा देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमण नेपालमा पनि फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले २०७६ सालको फागुन अन्तिम सातादेखि नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा दिन बन्द गरेको थियो । त्यसयता कोरोना संक्रमित हुनेहरुको संख्या क्रमशः घट्दै गएसँगै विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध पर्यटन व्यवसायीले लामो समयदेखि गर्दे आएको आग्रहपछि सरकारले १८ महिनापछि बल्ल विदेशी पर्यटकलाई नेपाल प्रवेशको अनुमति दिएको हो । अब विमानस्थलबाटै विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकले अनअराइभल भिसा पाउने भएका हन् ।  
यसैबीच, सरकारले ल्याएको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८’ संसद्बाट समयमै पारित नभएसँगै कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि गठित ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ (सीसीएमसी) को कार्यकाल पनि समाप्त भएको छ । अब सीसीएमसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा अवकाश प्राप्त रथी बालानन्द शर्माको जिम्मेवारी पनि सकिएको छ । 
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठको पहिलो साता सो अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकारले रथी शर्मालाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो । सो अध्यादेश संसद् खुलेको ६० दिनभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, त्यसपछि दुई पटक संसद् खुले पनि अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन सकेन । त्यसैले गत शुक्रबारदेखि सीसीएमसी निष्क्रिय भएको हो । अघिल्लो सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ निर्देशक समिति गठन भएको छ ।
समितिमा स्वास्थ्यमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, उद्योगमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहनेछन् । समितिको सदस्य सचिवका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछन् । अब सीसीएमसीले गर्दै आएका कामहरू हेर्नका लागि सरकारले कार्यकारी आदेशबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव न्यौपानेको नेतृत्वमा कोभिड–१९ समन्वय केन्द्र गठन गरेको छ ।