१२ चैत/अर्थ र व्यापार – अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारीको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा रहेको पाइएको छ । सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको संयुक्त टोलीले गरेको सहकारी अनुगमनले सहकारी संस्थाको नाममा हुनुपर्ने घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा रहेको भेटिएको हो ।
टोलीले काठमाडौं, ललितपुर र काभ्रे जिल्लामा सञ्चालित केही ठूला सहकारीको अनुगमन गर्दा केही गलत मनसाय भएका सञ्चालक भएको सहकारीको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको हो ।
सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायय संयोजक रहेको टोलीमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पनि प्राविधिक सहयोगका रूपमा अनुगमनमा सघाएका थिए । सो टोलीमा राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा.रमेश चौलागाईं, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था विभागका रामकृष्ण राई र लघुवित्त विभागका रमेश पौडेल पनि थिए । टोलीले ठूला ९ वटा सहकारीको अध्ययन गर्दा केही सहकारीका सञ्चालकले आफ्नो नाममा सम्पत्ति राखेको खुलेको हो ।
‘अधिकांश सहकारीको लगानी घरजग्गामा देखियो, लगानी पनि कानूनविपरित देखिन्छ, सो सम्पत्ति पनि सहकारीको नाममा भन्दा पनि व्यक्तिकै नाममा देखियो, जुन गलत हो,’ अनुगमन टोलीका एक अधिकारीले भने ।
अनुगमनका क्रममा अधिकांश सहकारीको खराब कर्जा बढ्दै गएको देखिन्छ भने ऋणीबाट ऋण असुल गर्न असहज भएको देखिएको छ । अनुगमन टोलीले काभ्रेको बिन्धवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बुडोल सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको थियो भने काठमाडौंको चन्द्रागिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, देबदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नवकान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को अनुगमन गरेको हो ।
यसैगरी, ललितपुरको राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सघन अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन टोली ९ वटा सहकारीको अनुगमन सम्पन्न गरेसँगै त्यसको प्रतिवेदन निर्माणको तयारीमा लागेको छ । सो अनुगमन टोलीले सञ्चालकको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का गर्ने बिक्री गर्ने सुझाव दिने बुझिएको छ ।
‘केही सहकारीहरू समस्यामा नदेखिएको पनि भित्रिरूपमा ठूलो समस्या छ, ती सहकारीका सञ्चालकको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का गर्ने वा बिक्रि गर्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सकिन्छ,’ अनुगमन टोलीका एक सदस्यले भने ।
सहकारीको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि धितोका रूपमा राखेर ऋण लिन सकिने व्यवस्थ पनि गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । उसो त अहिलेको सत्ता गठबन्धनले पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । त्यसका साथै ठूला सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउने बताएको छ ।
सोही कार्यक्रम अनुसार सरकारले पनि बचत तथा ऋण सहकारीको सम्पत्ति धितोमा राखेर वा बिक्री गरेर बचत फिर्ता गराउने तयारी थालेको बुझिएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि देशभरी सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार अगाडि बढिसकेको बताएका छन् । उनले सहकारीका समस्या समाधानका लागि सहमति भइसकेको भन्दै उनले सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति खोजेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता बताए ।