८ माघ/अर्थ र व्यापार – समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले देशभर करिब ५०० वटा सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न ९ बुँदे सुझाव दिँदै सहकारीको नियमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना हुन नसकेकाले सहकारीमा समस्या देखिएको बताए ।
उनका अनुसार देशभर करिब एक प्रतिशत सहकारी संघ, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले सहकारीको सञ्चालकहरूले नियमअनुसार सञ्चालन गर्न नसक्दा र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा समस्या देखिएको बताए । सहकारी सञ्चालनमा पारिवारिक एकाधिकारका कारण पनि बेथिति देखिएको उनको भनाइ छ ।
उनले अहिलेको सहकारी समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र ’रेड जोन’मा रहेका सहकारी सञ्चालकलाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सुझाव दिए । अन्य सहकारीलाई कार्ययोजना बनाएर समस्या समाधानतर्फ उन्मुख गर्नुपर्ने उनले बताए ।
अध्यक्ष दाहालले सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बनाए पनि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरे । समितिले प्रहरी निरिक्षकसहितको टोलीको माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश जारी गर्न जोडदिँदै ९ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिए । दाहालका अनुसार अहिले नेपालमा ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी छन्। जसमध्ये १५ हजार हाराहारी वित्तीय कारोबारमा संलग्न छन्। यि मध्ये ५ सय सहकारी अप्ठ्यारोमा परेको देखिएको हो । तीमध्ये एक प्रतिशत संघ, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छन्।
विश्वमा कृषि र खाद्यान्नमा सहकारीको लगानी छ। हाम्रोमा भने सहकारीको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको भन्दै उनले सहकारी बैंकजस्तो हुन खोजे पछि अहिले समस्यामा परेको बताए । समस्याग्रस्त कोही नियतवश नै यस्तो काममा लागेको देखिन्छ । कतिपय संचालक यहाँको सम्पत्ति बेचेर विदेश गएको जानकारी गराउँदै दाहालले भने, केहीले सम्पत्ति लुकाइसकेको हुने रहेछ । उतैको नागरिकता लिइसकेको हुने रहेछ । यताको नागरिक भए इन्टरपोललाई गुहार्न मिल्थ्यो। अर्कै देशको भए कठिन हुने रहेछ ।’
अहिले तरलता पनि एउटा कारण हो भन्दै उनले सहकारी समस्या समाधान गर्न अहिले नै विभिन्न ९ बुँदे सुझाव सरकारलाई दिए ।
जसले सहकारीमा भएको सैद्धान्तिक विचलन नियन्त्रण गर्ने छ । त्यसैले नीतिगत स्पष्टता आवश्यक भएकाले यसतर्फ संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने, २०७४ मा सहकारी ऐन आउपनि केही प्रावधान अझै लागू नभएकाले यस्ता अमिल्दा कानुन मिलाउनुपर्ने अवस्था भएको उनको सुझाव छ । अहिलेको समस्या तत्काल संवोधन हुने गरी सम्भव छ भने संसद्बाट कानुन पास गर्ने र नभए तत्काल अध्यादेश जारी गर्न उनले सरकारलाई सुझाए ।
सहकारीको संरचनागत सुधार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा जति किसिमको नियमन गर्छ, त्यसले बैंकलाई अलर्ट गरिराखेकाले अब सहकारीलाई पनि यस्तैबनाइनुपर्नेमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था रहेकाले सहकारीको तीन तहको एजेन्डालाई राष्ट्रिय समन्वय परिषद्कै संयन्त्रमा लगेर यसलाई छलफल गराएर दिशाबोध गर्नुपर्छ भन्दै उनले गाउँघरको मात्र होइन, समग्र जनताको समस्या राष्ट्रिय तहबाटै समाधान गरिनुपर्ने बताए ।
‘अहिले सहकारी दर्ता गर्ने होडबाजी छ । अन्धधुन्ध सहकारी दर्ता भइरहेको छ। झ्यालैपिच्छे सहकारीको बोर्ड छ । नियमन गर्ने निकाय छैनन्। त्यसैले धेरै सहकारीलाई मर्जगर्नुपर्छ। साइजमा ल्याइएन भने समस्या झन् बढ्छ । त्यसैले जसरी मिटरब्याजीका विषयमा अध्यादेश ल्याएका थियौं, त्यसैगरी केही बुँदामा छलफल गरेर अध्यादेशबाट सहकारीको समस्या समाधान गर्नतिर सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दाहालले आइतबार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा यस्तो सुझाव दिएका हुन ।
सो बैठकमा समिति सदस्यहरूले सहकारी पीडितहरूको संख्या बढ्दा पनि समस्या समाधानका लागि कुनै प्रयास हुन नसकेको बताएका थिए । समिति सभापति आरजु राणाले सहकारी क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्या समाधान हुन नसके आगामी दिनमा थप भयावह रूप लिने बताइन् ।