२४ फागुन/अर्थ र व्यापार – प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्रलाई थप समस्याग्रस्त हुन नदिन कानूनी सुधार र नियामकीय कडाई आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखको राष्ट्रिय गोष्ठी उद्घाटनको क्रममा सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन ।
उनले सहकारी क्षेत्रमा सुशासनका लागि स्पष्ट ऐन कानुनको आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘देशमा आर्थिक समस्यामा आइरहेको छ । सहकारी र लघुवित्तमा चरम समस्या छ । के कारणले यस्तो समस्या आईरहेको हो ? किन वित्तीय सुशासन छैन ? सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ’ सभामुख घिमिरेले भने ।
उनले आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक कानुन संशोधनमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
गाउँगाउँसम्म स–सानो पुँजी संकलन गरेर वित्तीय उपार्जनमा लगाउने सामाजिक संस्थाका रुपमा सहकारी भएकाले यस्तो संस्थालाई बचाउनु सबैको दायित्व भएको धन्दै उनले हाल देखा परेको सहकारी क्षेत्रको समस्यालाई थप समस्याग्रस्त हुन नदिनकालागि सरकारले छुट्टै कानुन र नियमन बनाएर अघिबढ्नु आवस्यक भएको बताए ।

यसैगरि, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताए । सहकारी संस्थामा अवैध रुपमा आर्जन भएको रकम जम्मा हुने गरेको गलत बुझाई पर्न गएको बताउँदै बडालले भने, ‘अहिले सहकारीमा कालोधन छ भन्ने भ्रम फिँजाइएको छ । यो क्षेत्रमा गैरकानुनी रकम प्रयोग होस् भन्ने हामी चाहँदैनौं। सहकारीको मूल्य, मान्यतामा नचलेका संस्थामा अहिले समस्या आएको हो।’
सहकारीको बचतमा २५ लाखको सीमा कुनै पनि कारणले उचित नरहेकाले यसको कार्यान्वयन सहकारी अभियानलाई मान्य नहुने पनि उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह अध्यक्ष मित्रराज दवाडीले अहिले सहकारी संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धाको भावनाले चल्न थालेपछि समस्या देखिएको बताए। उनले स्वनियमनमा चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको बताउदै हाल बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेहरु समस्यामा परेको जानकारि गराए ।
उनले सहकारी संस्थाले घरजग्गा जस्ता अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण समस्या देखिएको बताए । ‘सहकारी सदस्यलाई उद्यमी बनाउने हो भने ऋणको प्राथमिकता तोकिनुपर्छ । घरघडेरीमा ऋण दिन कडाई गर्नुपर्छ । चलायमान हुने ठाउँमा मात्र ऋण दिए आर्थिक रुपान्तरण हुने हो’ दवाडीले भने।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या हुँदैन भन्ने प्रत्याभूत गर्न सके विधेयकमा राखिएको बचतको सीमामा पुनर्विचार हुनसक्ने बताए ।
‘संघीयतापछि सहकारीको नियमनको अधिकार तीन तहमा गए पनि तल्लो तहमा संरचना बन्न नसक्दा समस्या आएको हो’ उनले भने । उनले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सबैको सहयोग एवं सहकार्य आवस्यक भएको बताए । 

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारीमा समस्या नरहेको बताए । सहकारीको नाममा गलत काम गरेकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ ।‘सहकारीका सञ्चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, ती सहकारी होइन, बदनाम गरिरहेका छन्’ उनले भने ।

देशैभरी सेवाकेन्द्र खोलेर बजार प्रतिनिधि चिनेको भरमा करोडौं बचत राख्ने गरिएको र लगानी आफ्नो स्वार्थ अनुकुल खोलिएका कम्पनीमा लगानी गर्दा समस्या आएको उनले बताए । विश्वमै आएको समस्या नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा पर्नुु स्वभाविक भए पनि सहकारीमा त्यसको असर नपरेको उनले बताए ।

सहकारी बिग्रिने, बिगार्ने ५० प्रतिशत भन्दा बढी जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हुने उनले बताए । सिइओ भ्रष्ट भए, सहकारी बदनामी हुन्छ । सञ्चालकमा राजनीति हुन्छ । कर्मचारीमा विज्ञता हुन्छ, निर्णयमा सहयोग गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो’ उनले भने ।

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रिय संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौडेले सहकारीका चालक (व्यवस्थापक) हरु सक्षम भए संस्थाहरु दुर्घटनामा नपर्ने बताए । नेपालका सहकारीलाई स्थरिकरण र स्तरिकरण गर्नुपर्ने बताए ।