२२ साउन/अर्थ र व्यापार – राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरी अभियानको तर्फबाट संयुक्त पहल जारी गरेको छ । सहकारी अभियानको संयुक्त अपिल जारी गर्दै महासंघले यदि कुनै सहकारी संस्था संकटमा परेको अवस्थामा त्यस्ता सहकारीले बचतको ५ प्रतिशत रकम मात्र दिन आग्रह गरेको छ ।
संयुक्त अपिल मार्फत ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने सहकारीको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी सहकारी संस्थालाई अझ दीगो, विश्वसनिय र सक्षम बनाउन सबै सहकारी एकजुट हुन समेत आग्रह गरिएको छ ।
हाल वित्तीय कारोबार गर्ने केही सहकारी संस्थामा देखिएको तरलता समस्यालाई गहन विश्लेषण गरी सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि., नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कुन), नेपाल वहुउद्देश्यीय केन्द्रिय सहकारी संघ लि., नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रिय संघ लि. वागमती प्रदेश सहकारी संघ लि., बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि., काठमाडौं, ललितपुर भक्तपुर र काभ्रेका जिल्ला तथा विषयगत सहकारी संघहरू सम्मिलित सहकारी सहजीकरण संयन्त्र बनाई सो संयन्त्रले गरेको निर्णय अनुसार सहकारी संघ÷संस्था संचालन एवं व्यवस्थापन गर्न सहकारी अभियानको तर्फबाट संयुक्त रूपमा अपिल जारी गरेको हो ।
तर, सहकारी ऐन, नियममा सदस्यले बचत गरेको रकम संस्थाले जुनसुकै बेलामा पनि फिर्ता गर्नुपर्छ । वित्तिय कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थाहरूमा तरलता समस्या नहरेको समेत स्पष्ट पारिएको सो संयुक्त अपिलमा भनिएको छ ।
सहकारी संस्थालाई असजिलो परेको बेला सहयोग गर्ने सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले नै भएकाले सबै सहकारीलाई यस्ता समस्या समाधानमा आपसी सहकार्य हुनुपर्ने समेत स्पष्ट पारिएको छ ।
सहकारी संघ संस्थाहरुलाई आइतबार जारी गरिएको यस अभियानको संयुक्त पहलको ८ वटा बुँदा रहेका छन । यसैगरि, सोही अभियानले नियामक निकायहरुलाई ७ बुँदै आग्रह जारी गरिएको छ ।
आइतबार जारी गरिएको संयुक्त अपिलको ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘यसअघि समस्याग्रस्त भएका, केही सहकारी संस्थाहरूको नकारात्मक प्रभावले संस्थामा एथेष्ट रूपमा तरलताको व्यवस्था गर्न कठिनाई परिरहेको छ भने, संस्थामा सदस्यहरूले शेयरको रूपमा लगानी गरेका शेयर पूँजी र निश्चित अवधिपछि एकमुष्ट भूक्तानी लिने गरी राखिएको आवधिक (मुद्दति) बचत, क्रमिक बचत रकमहरू अवधि समाप्त हुनु अगावै सकसम्म फिर्ता नगर्ने व्यवस्था मिलाउने , ऐच्छिक, सदस्यहरूलाइ साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा भक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने रहेका छन ।
यसैगरि, ऐच्छिक, साधारण एवं कारोबार बचतहरूको भूक्तानी गर्दा सदस्यहरुलाई साप्ताहिक, मासिक वा आपसी सहमतिमा त्यस्ता बचत रकमको एकपटकमा बढीमा ५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सदस्यहरूले राखेको बचत सबै सदस्यहरूले एकैपटक माग गर्दा संस्थाको भुक्तानी प्रक्रियामा हुन जाने , आफ्नो संस्थाको छविमा नकारात्मक असर पुग्ने अवस्थालाई संस्थाका सदस्यहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने लगायतका सर्त बुँदा छन ।
यसैगरि, संस्थाले गर्ने लगानी र खर्चलाई नियन्त्रणमा राखि सकेसम्म उच्च तरलता व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ । भाखा नाघेको ऋण पनि तत्काल उठाउन, असुल गर्नु पर्ने कर्जामा बढी ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरि, नयाँ सहकारी संस्था दर्ता, पुराना सहकारी संस्थाहरुले अनावश्यक रुपमा गर्ने कार्यक्षेत्र विस्तार सेवाकेन्द्र शाखा विस्तारका कार्यक्षेत्र विस्तार, सवाकन्द्र शाखा विस्तारमा रोक लगाउनुपर्ने समेत सो अपिलमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सहकारी अभियानमा देखिएका चुनौती एवं समस्याहरूको समाधानका लागि ७ वटै प्रदेशस्तरिय र सबै जिल्लास्तरिय संघहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र सहजिकरण संयन्त्र बनाउने र सहजिकरण गर्ने सर्तहरु सो अपिलमा छ ।