२० कार्तिक / अर्थ र व्यापार
विद्युतको महसुल निार्धरणका लागि मूख्यरुपमा ५ वटा सिद्दान्त तथा आधार तयार पारिएको छ। विगतमा त्यस्ता कुनै आधार भने थिएनन् । जसका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुल तिर्न नस्क्ने भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सम्बन्धमा देखिएको विवाद पनि त्यसैको पेरीफेरीमा रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले विवियमावली बनाएर महसुल निर्धारण गर्ने र साविकको महसुल निधर्धारण आयोगबाट स्वीकृति लिएर लागू गर्ने गरेको थियो ।
विद्यमान महसुल निर्धारण आयोग कानूनी रुपमा बलियो रहेको छ । तर साविकको आयोग भने कानूनी रुपमा कमजोर थियो । अर्थात् ठूलो वृक्ष मुनीको विरुवाजस्तै ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा उपभोक्ता हक हित संरक्षण, विद्युत्को आपूर्तिमा गुणस्तरको सुनिश्चितता, वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिको व्यवसायिकता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रणाली सुरधाको लागि भविस्ष्मा हुने लगानीको स्रोत परिचालनको आवश्यकता र वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिको लगानीमा न्यायोचित प्रतिफल हुनुपर्ने विषयलाई आयोगले महसुल निर्धारणको सिद्दान्तका रुपमा किटान गरेको छ ।
यस्तै आयोगले उपभोक्ताको वर्ग अनुसारको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी तथा ऊर्जा उपभोग शुल्क, लगानीबााट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, अन्य स्रोतको आम्दानी, विद्युत्को स्रोत अनुसारको विद्युत् खरीद परिणाम र लागत, विद्युत् उत्पादन संयन्त्रको वार्षिक खर्च, प्रसारण प्रणाली, वितरण प्रणालीको खर्च, व्याजको भुक्तानी रकम , कर्मचारी खर्च र अपेक्षित वार्षिक प्रतिफललाई समेत समेटनुपर्ने जनाएको छ ।
विद्युत नियमन आयोगले विद्युत उपभोक्ता महशुल निर्धारण निर्दे्शिको मस्यौदा गर्दै महसुल निर्धारणमा एउटा मूल्य र कानूनी मान्यता स्थापना गर्न लागेको जनाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया