१ साउन/अर्थ र व्यापार– विभिन्न समस्याको बावजुत सरकारले आर्थिक बर्ष ०७४/७५ मा ७ खर्ब ३० अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्याएको छ । 

७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्यसहित चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको थियो । करका दर परिवर्तन नगरी बजेट ल्याइएकाले अघिल्लो वर्ष विस्तारित आधारभित्रै रहेर २९.३ प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य भेट्याउन चुनौतीपूर्णनै थियो । 

सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी अनुमानअनुसार राजस्व बुझाउन सकेनन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अन्तिम तीन महिनामा नेपाल टेलिकमबाट २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो । तर, टेलिकमले अन्तिम किस्तास्वरूप १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मात्रै राजस्व बुझाएको छ। 

यता आर्थिक वर्षको अन्तिममा नेतृत्व विहीन भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सरकारलाई राजस्व बुझाउन सकेन । प्राधिकरणबाट ३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने सरकारको अनुमान थियो। नेतृत्व नभएको भन्दै उसले राजस्व नबुझाएको आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले जनाएको छ । प्राधिकरणले गैरकर र कर राजस्व दुवै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि वर्षको अन्तिममा अध्यक्ष दिगम्बर झा बर्खास्तीमा परेपछि नेतृत्वविहीन भएकाले कर बुझाएन् । 

राजस्व संरचनामा ठुलो हिस्सा राख्ने ठुला करदाता कार्यालयले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेको स्रोतले बतायो । यो कार्यालयलाई ३० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएकोमा २८ अर्ब २० करोड रूपैयाँ संकलन गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

ठुला करदाता कार्यालयले लक्ष्य भेट्न नसक्दा विभाग अन्तर्गतको असुली प्रभावित बनेको हो । यता भन्सारतर्फ सोमबार १ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ संकलन भएको छ । यसले भन्सारको लक्ष्य भेटेको अनुमान गरिएको छ ।