२५ आषाढ/अर्थ र व्यापार– राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 
आगामी मौद्रिक नीतिमा सिआरआर घटाउने, बाणिज्य बैंकहरुका शाखाको छुट्टै लेखापरीक्षण गराउने देखी बित्तिय संस्थाहरुको मर्जर सम्मको नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्था र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने नीति लिने भएको छ । संस्थाहरुको वित्तीय स्वास्थ्य र पहुँचका आधारमा मर्जरलाई अगाडि बढाउने रणनीति तय गरिने स्रोतको दावी छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजाने नीति लिए पनि पूँजी बृद्धि भने नगर्ने बताईएको छ। 

यस्तै आगामी मौद्रिक नीतिमा बाणिज्य बैंकहरुका शाखाका अनिवार्य रुपमा छुट्टै लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने ब्यवस्था गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा निष्चित निक्षेप र ऋण कारोबार गर्ने शाखाहरुमा लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने छ । त्यसपछि लेखापरीक्षणको दायरा बढाउँदै लैजाने केन्द्रीय बैंकको योजना छ ।

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सन्तुलनका लागि प्रादेशिक रुपमा ऋण विस्तार नीति लिने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा स्रोतको उचित बाँडफाँडका लागि प्रादेशिक रुपमा ऋण विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिन लागेको हो। खासगरी उत्पादनमूलक र साना तथा मझौला उद्यममा जाने ऋणलाई सन्तुलित रुपमा बिस्तार गर्ने योजना  छ ।

राष्ट्र बैंकले सरकारी कार्यक्रमभित्र रहेको सर्टिफिकेट धितो, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई दिइने ऋण पनि प्रादेशिक रुपमा प्रवाह गर्ने नीति लिने छ ।

यस्तै आगामी मौद्रिक नीतिमा लगानी योग्य पूँजीको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) घटाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सिआरआर आधादेखि एक प्रतिशत बिन्दुले घटाउन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकका उच्च व्यवस्थापनले पाँच बर्षदेखि स्थीर रहेको सिआरआर चलाउन लागेको हो। अहिले बाणिज्य बैंकहरुका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकलाई ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीलाई ४ प्रतिशत सिआरआर तोकिएको छ।

दुई बर्षयता बैंकिङ प्रणालीमा ऋण दिने पैसाको अभाव हुँदा ब्याज दर उच्च रुपमा बढिरहेको छ । बैंकहरुले ब्याज बढाउँदासमेत निक्षेप परिचालन हुन सकेको छैन । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारबाट तरलता उपलब्ध गराउन खोजेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सिआरआरसँगै वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा पनि लचकता अपनाउँदैछ। ’ब्याज दर करिडोरलाई थप मजबुत बनाइने छ,’ स्रोतले भन्यो, ’निजी क्षेत्रमा यसपाली राष्ट्र बैंकले सिआरआरसँगै एसएलआरमा पनि लचकता अपनाउन खोजेको छ। त्यसो हुँदा बजारमा लगानी योग्य रकम थप उपलब्ध हुने छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउन पुनर्कर्जा कोषको रकम थप्ने भएको छ । १० अर्ब ८४ करोडको पुनर्कर्जा कोषलाई राष्ट्र बैंकले २० अर्ब पुर्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले यसलाई २५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने छ ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई बढाउँदै ब्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा पनि कडाइ गर्ने भएको छ। व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जाने ओभरड्राफ्टमा नरम नीति लिने राष्ट्र बैंक स्रोतको दावी छ । प्रयोजन नखुलाइ प्रयोग गरिने ओभरड्राफ्टमा भने राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नीति लिने भएको छ ।