१९ मंसिर / अर्थ र व्यापार - पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अहिले पनि केही अनावश्यक कानुनहरु रहेकाले त्यसलाई खारेज गर्नु पर्ने सुझाब दिएका छन्। बाझिएका कानुनहरुमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने र अनावश्यक कानुनहरु खारेज गर्नु पर्ने खनालको तर्क छ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र समृद्धि फाउन्डेसनले ’लगानी सुधारका लागि कानुनहरुको एकीकरण’ बिषयमा छलफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा खनालले एउटा कानुनमा हुनु पर्ने बिषयमा अर्को कानुनमा पर्दा पनि समस्या आएको बताए।

’जस्तो कर छुट दिने अधिकारी आर्थिक ऐनबाट मात्रै संभव छ’ उनले भने, ’तर यहाँ माननीयज्यूहरुले लगानी ऐनमा पनि आर्थिक छुट दिने भनेर लिखिदिनु भएको छ। यसले गर्दा पनि कर छुट पाउनु पर्नेले पाइरहेका छैनन्।’

खनालले कम्पनी दर्ता र खारेजीलाई सरलीकरण गर्नु पर्ने पनि बताए। उनले नेपालमा कुनै कम्पनी दर्ता गर्नु पर्यो भने पनि अर्कैको सहयोग खोज्नु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै खारेजीमा पनि सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए। उनले कम्पनी खोल्नका लागि पूँजी चाहिने ब्यवस्था हटाउनु पर्ने भन्दै नवीकरणको ब्यवस्थाको पनि खारेजी गर्नु पर्ने बताए। 

कार्यक्रममा समृद्धिका अनुसन्धानकर्ता कुलप्रसाद पाण्डे (केपी) र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले कार्यत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरुको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै खनालले नेपालका कानुनहरु ब्यवहारिक बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। 

कार्यक्रममा कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले ब्यवहारिक कठिनाइ र प्रकृयाका बिषयहरु थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई समाधान गर्न निक्कै गाह्रो रहेको बताए। तैपनि आवश्यक सुधारका लागि पहल गर्ने उनले बताए। प्रमुख अतिथिका रुपमा आएका पौडेलले समस्या समाधानका उपायहरु थाहा हुँदा पनि हल गर्न विभिन्न संरचनागत समस्या रहेको बताए।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले कतिपय ब्यवहारिक कठिनाइहरु हल गर्दै गइएको बताए। उनले पनि कतिपय अवस्थामा संरचनागत समस्याका कारण कानुन सुधारमा वाधा भइरहेको बताए।

लक्ष्मी समूहका निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठले कानुनहरु बाझिँदा लगानीको वातावरण नभएको बताए। उनले दुईरचार बर्षका लागि सोचेरसमेत कानुन बनाउन नसकिएको भन्दै नयाँ नयाँ क्षेत्रलाई समेट्ने कानुनको अभाव रहेको बताए। काठमाडौं स्कुल अफ लका सहप्राध्यापक अञ्जनकुमार दहालले नेपाली लगानीका कानुनहरुमा धेरै नै  सुधारको आवश्यकता रहेको बताए।