२४ मंसिर /अर्थ र व्यापार
नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको चर्चा दुई दशक भयो । दुई वर्षअघि नेपाल र भारतबीच पाइपलाइन निर्माणको सम्झौंता भएको थियो । सम्झौंता भएर दुबै देशको मन्त्रीपरिषदबाट अनुमोदन भएपछि गत मार्चमा पाइपलाइन निर्माण सुरु भयो। यो दश महिनामा नेपालतर्फको २७ किलोमिटर क्षेत्रमा पाइपलाइन विच्छाइ सकिएको छ । भारततर्फको मोतिहारीसम्मको ३३ किलोमिटरमध्ये तीन किलोमिटर मात्रै बाँकी छ । नेपालमा निर्माण भइरहेका ठूला परियोजनामध्ये पाइपलाइन परियोजना मात्रै एउटा सुपरफाष्ट परियोजना हो । यो परियोजनाको अब ९ किलोमिटर मात्रै बाँकी छ । यो ९ किलोमिटर पनि जंगल क्षेत्र रहेकोले पाइपलाइन निर्माण हुन नसकेको हो ।

नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाका संयोजक भानुभक्त खनालका अनुसार जंगल क्षेत्रका कारण परियोजनाको निर्माण रोकिएको छ । वन क्षेत्रमा पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केही प्रकृयागत निर्णय हुन बाँकी छ । उनका अनुसार वन क्षेत्र नपरेको भए अझै चाँडै पाइपलाइन निर्माण हुन्थ्यो ।अरु परियोजना वर्षौ लाग्दा पनि पूरा नहुने तर यो परियोजनाको प्रगति कसरी उत्साहजनक भयो ? यो नेपाल( भारत दुबैको आँखामा परेको परियोजना भयो । नाकाबन्दीपछि इन्डियन आयल कर्पोरेशन(आइओसी)को नकारात्मक छबि सुधारले पनि परियोजनाले गति लिएको छ । परियोजना निर्माणका लागि निगमले पनि प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । 

निगम स्रोतका अनुसार वन क्षेत्रको समस्या चाँडै सल्टाउन निगमका कर्मचारी प्रत्येक दिन सक्रिय हुने गरेका छन् ।यो परियोजनालाई सुरुवातदेखिनै निगमले प्राइडको विषय बनाएर योजनावद्ध अगाडि बढाएको थियो । नेपाल र भारतबीच सम्झौंता हुनेवित्तिकै निगमले पाइपलाइन निर्माण हुने स्थानका नागरिकलाई यसको फाइदाको बारेमा जानकारी गराएको थियो ।
निगमले केयौं पटक सार्वजनिक वहस कार्यक्रम समेत गर्यो । कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्नुअघि स्थानीयको साथ र समर्थन चाहिन्छ। यो परियोजना निर्माण गर्दा राती १२ बजेदेखि ४ बजेसम्म काम हुने गरेको छ । स्थानीयलाई कुनै अवरोध नहोस भनेर राती काम गरिएकोे छ । यो परियोजना सुरुवातमा ३ अर्ब ९५ करोडमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

परियोजना पूरा भएपछि निगमलाई बिनारोकटोक  पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हुन्छ । निगमका अनुसार परियोजनापछि नेपाल भित्र्याउन ट्यांकरले खपत गर्ने इन्धनबाट प्रतिदिन २९ लाख २० हजार खर्च कटौती हुनेछ ।  त्यसैगरी निगमको ७१ करोड वार्षिक ढुवानी खर्च बचत हुन्छ ।