२५ आषाढ/अर्थ र व्यापार– नेउवा महासङ्घले नेपाल सरकारसित श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० निर्धारण गर्ने भनी सोमवार गरेको सहमतिप्रति उद्योग सङ्गठन मोरङले बिरोध गरेको छ ।

 उद्योग सङ्गठन मोरङको अध्यक्षमा पदभार ग्रहण गरेको एक साता पनि नबित्दै भीम घिमिरेले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल सरकारसित गरेको निर्णयप्रति विद्रोह जनाएका हो ।

सङ्गठनको ४६औँ साधारण सभाबाट जेठ २७ गते अध्यक्षमा निर्वा्चित अध्यक्ष घिमिरेले असार २४ देखि पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा र उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एकलौटि रूपमा गरेको सहमति हामीलाई मान्य छैन । यसप्रति हामी गम्भीर आपत्ति र असहमति प्रकट गर्दछौं  घिमिरेले बताए ।

न्यूनतम पारिश्रमिकको निर्णयका बारेमा महासङ्घलाई सङ्गठनका तर्फबाट लिखित रूपमै असहमति र आपत्ति जनाइसकेको जानकारी दिँदै घिमिरेले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाध्य बनाइएमा उद्योग–व्यवसाय र उद्यमशीलता नै धराशायी हुने जिकिर गरे ।
उनले आगामी साउन ७ गते भित्र मोरङ र सुनसरीका सम्पूर्ण उद्योगीको बृहत् भेला बोलाएर यो निर्णयको विरोध गर्ने जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार दुई वर्षयता १३ प्रतिशत महँगी वृद्धि भएको तर न्यूनतम पारिश्रमिक ३६ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढाउने सम्झौता गरिएको दाबी गर्दै उनले यसप्रति आफ्नो विरोध रहेको उल्लेख गरे ।

घिमिरेले थपे, ‘न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विदाको रकम, दशैँ खर्च लगायतका खर्च जोड्दा ३६ होइन ५० प्रतिशत वृद्धि पुग्छ।’

मुलुकमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग मोरङ र सुनसरी अनि वारा र पर्सामा उद्यमीलाई न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दा प्रतिनिधित्व सम्म नगराइनु घोर आपत्तिजनक भएको बताए ।