२९ फागुन /अर्थ र व्यापार - नेपाल धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिम कोष संचालन गर्न कम्तिमा पनि पन्ध्र करोड रुपैयाँ चाहिने व्यवस्था गरेको छ । प्राइभेट इक्वीटी फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि पन्ध्र करोड रुपैयाँ चाहिने भएको छ । कोष खडा गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले तोकिएका मापदण्डहरु पूरा गर्नु पर्ने शर्तहरु नियमावलीमा  छ । जहा कोष व्यवस्थापकले कोषमा न्यूनतम दुई प्रतिशत हिस्सा लिएको र सो न्यूनतम हिस्सा निरन्तर कायम राख्नुपर्नेछ  । यद्यपि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तराष्ट्रिय संस्थाले लगानी गरेको कोषको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन् । 

नियमावलीमा व्यवस्था गरे अनुसार कोषको इकाईधनीको संख्या दुईसय भन्दा बढी नहुने, कोष बन्दमुखि प्रकृतिको भएको, इकाईधनीलाई प्रतिफल स्वरुप नगद लाभांश मात्र दिने व्यवस्था भएको र इकाईधनीले कम्तीमा पचास लाख रुपैयाँको इकाई खरिद गर्ने व्यवस्था सहित कोष दर्ताको न्यूनतम मापदण्डहरु तोकिएको छ । कोष व्यवस्थापकको कार्य गर्ने उद्देश्य भई चुक्ता पूँजी कम्तीमा दुई करोड रुपैया भएका लगायतका योग्यता पुगेका प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठीत संस्थाले उक्त कोषको स्थापना तथा संचालन गर्न बोर्डबाट अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई वा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भई संचालनमा रहेको कोष व्यवस्थापकको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र कोष व्यवस्थापकको अनुमति लिन निवेदन दिई सक्नु पर्ने  छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ ले गरेको व्यवस्था अनुसार प्राईभेट इक्वीटी फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड वा अन्य कोषहरु स्थापना गर्न कोषको आकार र समयावधि खुलाउनु पर्ने हुन्छ भने कोषको प्रवद्र्धन गर्न कम्तीमा दश प्रतिशत रकम लगानी गर्न प्रतिवद्धता सहितको विवरण धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नियमावलिमा व्यववस्था गरे अनुसार कोष सञ्चालन गर्न अभिलेख तथा लेखा परीक्षण सम्वन्धी व्यवस्था गरेको हुन् पर्ने, कोषको लगानी लक्षित क्षेत्र तथा लगानी प्रकृया सम्बन्धी विवरण, लगानीमा प्राप्त हुने प्रक्षेपित प्रतिफल सम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ता प्रकृया सम्बन्धी व्यवस्था, विवाद ससमाधान कार्या्विधि सम्बन्धी व्यवस्था, हर्डल रेट सम्बन्धी व्यवस्था, कोष व्यवस्थापन शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था, कोष खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था, बोर्डले समय तोकेको अन्य विवरण प्रश्तुत गर्नु पर्ने छ ।