१९ पुस/ अर्थ र व्यापार - सरकारले गोरखकाली रवर उद्योगका कर्मचारीलाई आकर्षक सुविधासहित विदा गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गोरखकाली रवर उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीलाई कम्तीमा पनि ३० लाख रुपैयाँ दिने गरि अवकाश दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले आवश्यक वित्तीय दायित्व बहन गर्ने सहमति दिएपछि उद्योगले अवकाश योजना मन्त्रिपरिषद पठाएको हो । यो सरकारी संस्थानमा विभिन्न तहका २ सय ४७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारीलाई अवकाशका लागि मात्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाले उद्योगका कर्मचारीलाई बिदाई गर्न आवश्यक रकम दिने गरी सहमति दिइएको जनाएको छ । महाशाखाका एक उपसचिवले कति रकम दिने भन्ने उल्लेख नभए पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिइएको जानकारी दिए । उद्योग ०७१ चैतदेखि पूर्णरुपमा बन्द छ । उद्योग बन्द भएपछि कर्मचारीको काम हाजिरी गर्दै घर फर्किने भएको छ । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समयमै रकम निकासा नहुँदा उद्योग मन्त्रालय र उद्योगका कर्मचारीबीच समयसमयमा विवाद पनि हुने गरेको छ ।

बहालवाला कर्मचारीलाई बिदाई गरी उद्योगलाई नयाँ मोडलबाट अघि बढाउन खोजिएका उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उद्योग बन्द भए पनि कर्मचारीको तलब भत्तालगायत सुविधाका लागि सरकारले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ व्यहोर्दै आएको छ ।  मन्त्रिपरिषदले कर्मचारी बिदाइपछि मात्रै उद्योगको निर्णय हुनेछ । उद्योग सधैका लागि बन्द गर्ने वा लिजमा संचालन गर्न दिने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

गत वर्षको पुसमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत संस्थान समन्वय महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले रबर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने वा कर्मचारीलाई सधैँका लागि बिदाइ गरेर उद्योग बन्द गराउने दुई मध्ये एक बाटो रोज्ने गरी अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । अर्थको पत्राचारपछि उद्योग मन्त्रालयले सहसचिव ऋषिराज कोइरालाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । यो समितिले उद्योगमा सरकारको दीर्घकालीन दायित्व अन्त्यका लागि तत्काल कर्मचारी अवकाशको बाटोमा जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

उद्योगले २४ घण्टा सञ्चालन भए ६२४ थान ट्रक टायर र ननट्रक टायर उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । उद्योगमा सरकारको ३८.६३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ सम्ममा उद्योगको सञ्चित नोक्सान १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै सरकारलाई तिर्नुपर्ने साँवा ८२ करोड र ब्याज २६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै उद्योगले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने साँवा १८ करोड ३२ लाख र ब्याज १५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । सरकारले उद्योगले विभिन्न समयमा गरेको नाफाबाट १५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लाभांश लिन बाँकी छ ।