२१ पुस/अर्थ र व्यापार– मुलुककै ऐतिहासिक संग्रहालयको रुपमा रहेको काठमाडौको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र पहुँच र राजनीतिक सक्तिको आडमा निजी क्षेत्रले थालनी गरेको रेष्टुरेन्ट निर्माणको कार्य तत्कालका लागि रोकिएको छ । 
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयको निर्देशनमा सो रेस्टुरेन्ट निर्माणको काम तत्काललाई रोकिएको हो । मन्त्रालयको निर्देशनपछि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन सञ्चालन समितिले मंगलबार रेस्टुरेन्ट निर्माण तथा सञ्चालन कम्पनीलाई थालिएका निर्माणको काम रोक्न पत्रपठाएको छ । 
समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार नै रेष्टुरेन्ट निर्माण कम्पनीलाई तत्काल थालिएका संरचनाको काम रोक्न पत्र पठाइएको जानकारी दिए । समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशनपछि समितिले बतास अर्गनाइजेसन अन्तरगतको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई पत्र लेख्दै तत्कालका लागि संरचना निर्माणको काम रोक्न निर्देशन दिएको हो । 
‘ विभिन्न सञ्चार माध्याममा आएको समाचारका कारण बिबाद सृर्जना भएकाले मन्त्रालयको  मौखिक आदेश बमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि थालिएका सबै निर्माण कार्य रोक्नु हुन जानकारी गराइन्छ’ समितिले रेस्टुरेन्ट निर्माण कम्पनीलाई पठाएको भनिएको छ ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले संग्रहालयको प्रवेशद्धारबाट पश्चिमपट्टि रहेको १० रोपनी जग्गामा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि बतास अर्गनाइजेसन अन्तरगतको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । 
तत्कालिन समयमा राजतन्त्र हुँदा राजाले प्रयोग गर्ने नारायणहिटी दरबारलाई गणतन्त्र स्थापना भएपछि सो दरबारलाई संग्रहालयमा परिणत गरिएको थियो । नारायणहिटी संग्रहालय परिसरमा निजी क्षेत्रलाई सस्तो भाडादरमा रेष्टुरेन्ट चलाउन दिइएको भन्दै विभिन्न संचार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि संग्रहालय व्यवस्थापन पक्षबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
 ऐतिहासिक दरबार भित्रको जग्गा कौडिको भाउमा निजी क्षेत्रलाई दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि संग्राहलयले बतास अर्गनाइजेटसन अन्तरगतको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई रेष्टुरेन्ट निर्माणकालागि संरचना बनाउन रोक्नु भन्ने व्यहोराको पत्र लेख्दै आफ्नो तालुकदार निकाय पर्यटन मन्त्रालयलाई दोष देखार आफु पन्छिने प्रयास गरेको छ । 
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन सञ्चालन समितिले प्रतिवर्गमिटर १ सय ५ रुपैयाँमा ३ वर्षका लागि सो जग्गामा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनको सम्झौता गरिएको जनाएको छ ।
सरकारले तोकेको सरकारी रेट अनुसार नै भाडादर निर्धारण गरिएको दाहालले बताए । संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि समितिले २०७७ को साउनमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । पहिलो पटक आह्वान गरिएको बोलपत्रमा कुनै पनि कम्पनीको आवेदन नपरेपछि पुनः दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
दोस्रो पटकको बोलपत्रमा बतास एसोसिएट्स प्रालि, होटल आनन्द र विपिएस लिजिङ एण्ड मेनेजमेन्ट प्रालि गरी तीन कम्पनीले आवेदन दर्ता गराएका थिए । तीन कम्पनीले बुझाएको निवेदनका आधारमा विपिएस लिजिङ एण्ड मेनेजमेन्ट प्रालि गरी तीन कम्पनीलाई छनोट गरिएको दाहालले बताए ।
तीन कम्पनीमध्ये बतास ग्रुपबाट २ कम्पनीले आवेदन दर्ता गराएका थिए । रेष्टुरेन्ट बनाउने जिम्मा पाएको विपीएस म्यानेजमेन्ट एण्ड लिजिङ कम्पनी अहिले नाम परिवर्तन भएर वि म्यानेजमेन्ट प्रालि भएको हो ।
अब यो कम्पनीले रेस्टुरेन्ट चलाएपछि संग्रहालय हेर्न जाने मात्र नभएर दरबारमार्ग पुग्नेहरुले समेत सहज रुपमा यस दरबारभित्र बिना टिकट छिर्न पाउने छन । समितिले नारायणहिटीको १० रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा प्रतिरोपनी मासिक ५० हजार रुपैयाँमा दिएको थियो । यो कम्पनीले सस्तो भाडामा जग्गा पाएपछि दरबार संग्रहालय हाताभित्रै रेस्टुरेन्ट बनाउने काम गरेको हो । बतास अर्गनाइजेसन अन्तरगतको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्टले हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तरगतको धर्मशालाभित्र पनि होटल चलाइरहेको छ । 
उनले दरबार संग्रहालयको मर्मतसम्भार र कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका खर्चमा सो रकम प्रयोग हुने बताए । संग्रहालयमा आउने दर्शको मागका आधारमा भित्रै होटल सञ्चालनको अनुमति दिईएको हो ।
‘रेष्टुरेन्टमा जानेहरुसँग संग्राहलयले थप शुल्क लिदैन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि संग्राहलयभित्र होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु सञ्चालन भएका हुन्छन्, हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखेर नै दरबार संग्रहालयमा रेष्टुरेन्ट खोल्ने अनुमति दिएका हौं,’ उनले भने । बिहान ८ बजेदेखि साँझ ९ बजेसम्म रेष्टुरेन्ट खुला रहनेछ । भित्र सञ्चालन भएको रेष्टुरेन्टबाट संग्रहालयलाई मासिक रुपमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने उनको दाबी छ ।
विपिएस कम्पनीलाई पहिलो चरणमा पार्किङ पछाडी रहेको भवनमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनको जिम्मा दिइएको छ । सो कम्पनीले आवश्यकताका आधारमा थप जग्गामा अस्थाई भवन निर्माण गर्न सक्ने जनाइएको छ । संग्राहलयको भवनमा मासिक रुपमा २ लाख २१ हजार ६१८ रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी सम्झौता भएको छ । 
पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नै अपारदर्शी ढंगले भएको यस्तो काम रोक्न समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । सस्तो भाडादरमा जग्गा हात पारेपछि दरबार संग्रहालय परिसर (गेटबाट पश्चिमपट्टी) भित्रै रेस्टुरेन्टका लागि गैरकानूनी ढंगले विभिन्न पक्की संरचना बनाउने र थप्ने काम भइरहेको थियो ।
यसैगरि, भवन सिंगार्नेदेखि नयाँ भवनमा सटर हाल्ने काम चलिरहेको थियो । कानुन विपरीत दरबार परिसरमा विभिन्न संरचनाहरु थप गरेर बगैँचा निर्माणको काम पनि भइरहेकोबारे पर्यटन मन्त्रालयले चासो दिएपछि समितिले तत्कालकालागि यस्तो काम रोकेको हो । रेस्टुरेन्टको भवन क्षेत्रको मात्रै टेन्डर गरेको समितिले अब थप क्षेत्र पनि प्रयोग गर्न अनुमति दिने गरी संरचना बनाउन दिएको छ । 
संरचनाहरूको नक्सा पास नै भएको छैन । समितिले दरबारभित्र यस्तो संरचना थप गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग अनुमति लिएको छैन । कानुन अनुसार नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बिना हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
अहिलेसम्म बतास अर्गनाइजेसनले कति क्षेत्रफलमा रेस्टुरेन्ट चलाउँछ भन्नेबारे समिति नै बेखबर छ । समितिले पारदर्शी ढंगबाट जग्गाको टेन्डर गरेपनि टेबल कुर्सी रहने क्षेत्र पनि नापजाँच गरेर भाडा उठाउने बताएपछि प्रक्रिया आपरदर्शी देखिएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । करिब १० रोपनी क्षेत्र रेस्टुरेन्टले प्रयोग गर्न लागेको कम्पनीसँग  मासिक प्रति रोपनी ५० हजार रुपैयाँ लिने गरी सम्झौता भएको थियो । खाली क्षेत्र उपयोग गर्न दिएर थप शुलक लिने दावी समितिको छ ।
त्यसअनुसार पनि नारायणहिटीको जग्गा प्रतिरोपनी मासिक ५० हजार रुपैयाँमा भाडामा लाग्ने अवस्था छ । खाली जग्गा र सटर नभेटिने दरबारमार्ग क्षेत्रमा यो भाडादर निकै सस्तो भएको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको पालामा जग्गा भाडामा लागेको हो । मन्त्री समितिको संरक्षक र सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा समिति अध्यक्ष केदारबहादुर अधिकारीका पालामा नारायाणहिटी दरबार संग्राहलयमा क्यान्टिनका लागि बनेको भवन र आसपासको केही क्षेत्र भाडामा लगाउने निर्णय भएको थियो । त्यसै समयमा भाडाका लागि न्युनतम् दर रेट समेत तोक्ने काम भएको थियो । संग्रहालयलाई खर्च जुटाउन दरबार क्षेत्र भाडामा लगाउनु परेको सो समितिको भनाई छ ।