२४ भाद्र / अर्थ र व्यापार– नेपालको चारदिने भ्रमणका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेतृत्वको टोली काठमाडौं आईपुगेको छ । एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स  बिहीबार बिहान ९ बजेर २५ मिनेटमा काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

उपाध्यक्ष फतिमा नेतृत्वको टोली नेपालको चारदिने भ्रमणका क्रममा काठमाडौं आइपुगेको हो । उनीहरू कतार एयरवेजको विमान मार्फत बिहीबार बिहान काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमारको टोलीले सम्झौताका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । काठमाडौं आउनुअघि बुधबार मात्रै उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसीबारे नेपाली जनस्तरमा उठेको प्रश्नसहित सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ पठाएकी थिइन । उनले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत जवाफ पठाएकी थिईन । बुधबार नै सो पत्र अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो । 
नेपाल सरकारले पठाएको प्रश्नको जवाफमा एमसीसीले सम्झौता भन्दा नेपालको संविधान स्वतः माथि हुने र यो अनुदान कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर, भइसकेको सम्झौता अब संशोधन नहुने पनि उसले जानकारी गराएको छ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले यस सम्झौतासँग सम्बन्धित सरोकार सूचीकरण गरेर गत शुक्रबार अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।  
नेपालमा अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी एमसीसी परियोजनाको प्रगति बुझ्ने सिलसिलामा एमसीसीकी उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको टाली काठमाडौं आईपुगेको हो ।  

नेपालमा एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने ? बहस भइरहेको बेला उनको यो भ्रमणलाई अहिले मुलुकमा निकै चासोकासाथ हेरिएको छ । चारदिने नेपाल बसाइको क्रममा उपाध्यक्ष सुमारले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल गायत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।
अहिले उनको आगमन र एमसीसीको विरोधमा हुन सक्ने प्रदर्शनलाई लक्षित गरी काठमाडौंमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । बिहीबार बिहानैदेखि सिनामंगल, थापाथली, नयाँबानेश्वर, पुतलीसडक, माइतीघर, महाराजगञ्ज लगायतका स्थानमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गणको टोली परिचालन गरिएको छ ।
सन् २०१९ मै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने एमसीसी परियोजना नेपालमा राजनीतिक खिचातानीका कारण अझै अघि बढ्न सकेको छैन । हालै नेपाल सरकारले स्पष्ट हुन खोजेका विषयमा एमसीसीले जवाफ पठाएको छ । सो क्रममा एमसीसीले अमेरिकी सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिसँग यसको सम्बन्ध नभएको जनाएको छ । 
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी कुनै सैन्य रणनीति अन्तर्गत नरहेको बताएको छ । यसैगरि,उसले २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा अहिले आएर संशोधन गर्न नसकिने समेत प्रष्ट पारेको छ ।
नेपाली समाज एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । न संसदबाट  एमसीसी अनुमोदन भएको छ, न सम्झौता संशोधनका लागि अमेरिका तयार छ । लामो समयदेखि अनिर्णित बनेपछि अमेरिकाले एमसीसीबारे टुंगोमा पुग्न दबाव बढाएको छ । एमसीसी परियोजनाबारे बुझ्न भन्दै एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा नेपाल आउने तय भएपछि अर्थ मन्त्रालयले सो सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुबारे प्रष्ट पार्न माग गरेको थियो ।
मन्त्रालयले इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन ? नेपालको संविधान माथि रहन्छ कि रहन्न ? बौद्धिक सम्पत्ति को सँग रहन्छ जस्ता ११ वटा प्रश्न र १७ सहायक प्रश्न मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, अमेरिकालाई पठाएको थियो ।
बुधबार त्यसको जवाफ दिएको एमसीसीले यस परियोजना सैन्य प्रयोजका लागि नभएको उल्लेख गरेको छ । इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने नेपालको प्रश्नमा एमसीसीले भनेका छ, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरु एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । अमेरिका र नेपालबीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द प्रशान्त रणनीति भन्दा धेरै अघि देखिको हो ।’
एमसीसी लागू हुने अमेरिकी कानुन (मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ती अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको भन्दै उसले भनेको छ, ‘यस कानुनी बन्देजका बारेमा कप्याक्ट स्पष्ट छ । तसर्थ यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन ।’ इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहने एमसीसीले बताएको छ ।
कानुनी शासन, जनतामाथि लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति कटिवद्ध देशहरुको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्युनीकरणमा केन्द्रित रहने गरी एमसीसी सन् २००४ मा स्थापना भएको भन्दै एमसीसीले यो कुनै सैन्य रणनीति नभएको दोहो¥याएको छ । ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन, न त यो अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिसा नै हो’ जवाफमा भनिएको छ । 
एमसीसीले कम्प्याक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण वौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्पामित्व रहने पनि बताएको छ । ‘यस्तो वौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि स्वामित्व र हक हुँदैन’ जवाफमा भनिएको छ ।
त्यस्तै एमसीसीको लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालय गर्न सक्ने बताएको छ । ‘दफा ३.८ ले किटानीका साथ नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एमसीए नेपालको लेखा परीक्षण गर्न सक्दछ भनेको छ र वास्तवमा त्यसरी नै लेखा परीक्षण भइरहेको छ’ जवाफमा भनिएको छ ।
एमसीसीले परियोजना कार्यान्वयन भइसकेपछि नेपालले ३० दिनको सूचना दिएर एकपक्षीय रुपमा कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न सक्ने बताएको छ । ‘सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकरका तर्फबाट एमसीसी दुबैसँग एकपक्षीय रुपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्टको अन्तर्गत सक्ने अधिकार छ’ एमसीसीले पठाएको जवाफमा भनिएको छ ।
एमसीसीले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट नेपालको संविधान भन्दा माथि नरहेको पनि बताएको छ । एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयन ढिलाइ नहोस् भनेर कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह बनाएको भन्दै एमसीसीले संविधान भन्दा माथि नहुने उल्लेख गरेको छ ।
एमसीसीले यो कम्प्याक्ट संशोधन भने गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । तर कम्प्याक्टको अनुसूचीमा रहेका केही विषय परिमार्जन गर्न भने सकिने उल्लेख छ । ‘कम्प्याक्टको दफा ६.२ (ख) ले सीमित परिस्थितिहरुमा कम्प्याक्टको अनुसूचीका केही पक्षहरु आपसी सहमतिमा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जुन कुरा परियोजनाका बदलिँदा वास्तविकता तथा परिस्थिति प्रतिबिम्बित गर्न समय समयमा आवश्यक पर्न सक्छ’ एमसीसीले पठाएको जवाफमा भनिएको छ । एमसीसीले यो परिमार्जनलाई संशोधन भन्न नमिल्ने र त्यसलाई संसदीय अनुमोदन पनि आवश्यक नपर्ने बताएको छ ।