२९ बैशाख अर्थ र व्यापार - राजश्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छली गरेको आरोपमा २ महिना यता ५०० व्यापारिक प्रतिष्ठान माथी निगरानी बढाएको छ । अनुसन्धान सकिएका १६ जनाविरुद्ध मुद्दा नै दायर भएको छ ।  यसअघि १६७ विरुद्ध १३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बिगो जरिवाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय माग दाबीसहित विभागद्वारा विभिन्न अदालतमा दर्ता गरिएका ६४ मुद्दा विचाराधीन छन् ।

कर छलीका गतिविधिमा मुख्यतः कारोवार नगरी बिलमात्रै बेच्ने, अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने, भन्सार चोरी पैठारी, अण्डर विलिङ, खरीद बिक्रीसम्बन्धी कागजमा मूल्य मिलाउने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल÷प्यान बिल नक्कली बिजक बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर कीर्ते गर्ने देखि वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुण्डीमार्फत् अवैधरुपमा अन्तरदेशीय कारोवार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने जस्ता अर्थतन्त्रलाई उन्नत हुन नदिने सङ्गठित अपराध भइरहेका छन् । भन्सार अधिकृतसहित आठ कर्मचारी, कर सहयोगी र अडिटरसमेत संलग्न रहेका पाइएको छ ।

नक्कली गतिविधि गरेर अर्बौंको राजश्व चुहावट भइरहेकाले यसलाइ नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन र सदाचार कायम गर्न सरकारले राजश्व चुहावट (कर छली) को उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्न लागेको छ । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयबमोजिम पूर्वसचिव केशव भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल अहिले जोखिम क्षेत्र पहिचानमा सुक्ष्म अनुसन्धानमा छ । कार्यदलमा चार्टर एकाउन्टेन्ड भवनाथ दाहाल र राजश्वसम्बन्धीका जानकार डिकरदेव भट्ट रहेका छन । राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि उनीहरुलाइ सघाइरहेको छ ।

जोखिम पहिचान गर्दै चुहावट नियन्त्रणमा नीति, प्रक्रिया, कानून कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय कार्यदलले हेर्ने उनले बताए । मुलुकको समृद्धिको मुख्य बाधक राजश्व चुहावटका घटना बढी उपभोग हुने क्षेत्रमा देखिएका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रको निर्माण, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि पाइएकाले राजश्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक अनुशासनको कारवाही तीव्र पारिरहेका बेला जोखिम क्षेत्र पहिचान हुँदा थप सहज हुने महानिर्देशक मैनालीको विश्वास छ ।

कार्यदलले निजी क्षेत्र, राजश्व बुझाउने क्षेत्रसँग छलफल गरेर बाह्य मुलुकका अभ्यासलाई समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउँदै छ । जानकारीमा आएको जोखिम क्षेत्रबारे आवश्यक सुझाव दिन भन्दै सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी कार्यदलले आग्रह गरेको छ ।