१ मंसिर/अर्थ र व्यापार – गत ४ मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका बेला विभिन्न राजनितिक दलहरुले आ– आफ्ना पार्टीको घोषणापत्र मार्फत आम नागरिक समक्ष ‘मुलुकलाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउने’ आकर्षक नारा अगाडी सारेका छन् । यो निर्वाचनमा मात्र होइन विगतका चुनावहरुमा पनि सबै राजनीतिक दलले आ–आफ्ना पार्टीको घोषणापत्र मार्फत विभिन्न विकासे आकर्षक नाराले मतदाता लोभ्याएर धेरै पटक सरकारमा पुग्ने, आफ्ना मान्छेलाई सांसद् एवं मन्त्री बनाउने जस्ता व्यक्तिगत स्वार्थगत खेल खेलेर सर्वसाधारणको अपेक्षामाथी नै गम्भिर घात गर्दै आएका थिए ।
अर्कोतिर आम नागरिकको अपेक्षा भन्दा विपरित अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले संघियता लाई बलियो र सेवा प्रवाहमा सहज व्यवस्था गनुको साटो आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई जागिर दिलाउने र राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने काम मात्र गरेको आरोप पनि आम जनतावाट आईरहेको छ । सोही कारण अहिले पुराना र ठुला राजनीतिक दल र ति दलका शीर्ष नेताहरु प्रति नेपाली जनताले निर्वाचनमार्फत वितृष्णा व्यक्त गरेको देखिन्छ ।
अहिलेसम्म जनअपेक्षा अनुसार कुनै पनि राजनितिक दल एवं सरकारले मुलुकलाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउने भनेर बारम्बार सुगा रटान गर्दै आएपनि ठोस गन्तव्य सम्म पु¥याउन सकेका छैनन् । विकासका काम नभएकै कारण अहिले देशको अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ । स्वदेशी उत्पादनमुलक उद्योग, कलकारखानाहरु धमाधम एकपछि अर्को गर्दै बन्द भईरहेका छन भने सञ्चालनमा रहेका पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् ।
वैदेशिक लगानीको अवस्था पनि विगतका वर्षहरुको तुलनामा क्रमशः घट्दै गईरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक व्यापार तथा पर्यटकीय गतिविधीमा पनि कमि आएको छ । जसका कारण मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा चुलिएको छ । बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातले देशको ढुकुटीमा रहनुपर्ने विदेशी मुद्रा संचिती दर ह्वात्तै घटको छ । आम उपभोक्ता आयातमै निर्भर भएकै कारण हाल बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको मुल्य आकासिएको छ । स्वदेशमा भनेजस्तो काम नपाएर आफ्नो दैनिक घरखर्च चलाउनकै लागि न्युन आयमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लामो ताँती रोकिएको छैन ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक दुई हजार पाँचसय भन्दा बढिको संख्यामा बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारिमा जाने नेपाली कामदारको भीड थप बढिरहेको अवस्था छ । यो तथ्यांक बाहेक वैदेशिक अध्ययन, पर्यटकीय भ्रमण, औषधी उपचार लगायत विभिन्न काम विशेषले विमानस्थलबाट विदेशीनेहरुको अवस्था पनि उत्तिकै छ । यसरी दैनिक विमानस्थलबाट बाहिरिनेहरुले डलरमा तिर्ने शुल्क एवं आयातित बस्तुहरु ल्याउँदा खर्चिनुपर्ने मोटो रकमले नै अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था धान्नै नसक्नेगरि धरासायी हुँदै गएको हो । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले बद्दो आयात नियन्त्रण गरि स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढाउने कुनै ठोस प्रभावकारी कदम चालेको छैन ।

सरकारले यस्तो प्रयास नगरेकाले अब आफ्नो दल सरकारमा पुगेपछि राम्रो काम गर्ने भन्न्नेहरुले समेत केही नगरेपछि देशले खोजेको आर्थिक विकास एवं समृद्ध नेपालको नारा ओझेलमा परेको छ । विकासका काम ओझेलमा पारेर सबै राजनीतिक दलहरुले हालसम्म गर्दै आएका व्यक्तिगत स्वार्थगत सत्ता आरोहणको खेलले धरासायी भएको मुलुकको आर्थिक सूचकलाई माथी उठाउन यो सरकारले आयात नियन्त्रणको लक्ष्यकासाथ विभिन्न उपाए अपनाएपनि अझै अपेक्षाकृत रुपमा आयात नियन्त्रण भएको छैन भने अर्कोतिर आयात नै ठप्प पार्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर राजश्व संकलनमा देखिनेछ । सरकारले गत बैशाखदेखि लगाउँदै आएको महंगा गाडी लगायत विभिन्न बिलासिताका बस्तुहरुको आयात प्रतिवन्ध यहि पुस महिनादेखि हटाउने निणर्य गरिसकेको छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु लगायत हरेक क्षेत्र आयातमै निर्भर भएको भन्दै आयात नियन्त्रणमा सरकारले यतिधेरै लामो समय विलासिताका बस्तुहरुको आयात प्रतिवन्ध कायम राखेसँगै सवारी साधन र विदेशी मदिरा कारोबार लगायतबाट उठ्नुपर्ने राजश्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर भएको छ ।
कोरोना महामारी, अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले उत्पन्न समस्या लगायतका कारण हाल देशले भोग्नुपरेको नकारात्मक आर्थिक सूचकलाई सुधार्न सरकारले खासै काम गर्न नसकेको सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लका अनुसार हाल बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग घटेपछि कारोबारमा आएको संकुचनले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले पनि चर्को बैंक ब्याजदर बढाएर आयात र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी घटाउन चालु पूँजी मार्गदर्शन लागु गरी छाड्ने नीति लिएपछि निजी क्षेत्र झन आक्रोसित भएको अवस्था छ । मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गर्नेमा आशावादी भएका व्यवसायी यो मौद्रिक नीतिको समिक्षाले निजी क्षेत्रका मागप्रति केही सुधारात्मक काम नगरिदिएको भन्दै जतिसक्दो छिटो आफ्ना समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिन प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरुको घर दैलो–दैलोमा पुगिरहेका छन्।

गत १८ मंसिरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीको टोली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा पुगेको थियो । त्यतिबेला महासंघको प्रतिनिधी टोली राष्ट्र बैंकको नीतिमा नै हस्तक्षेपकारी समन्वय गर्न आग्रह गर्दै त्यहाँ पुगेको थियो । आफुहरु विग्रिएको मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउने अभियानमा रहेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो मागपत्रमा बैंकहरुलाई दिइएको पुर्नकर्जा सुविधा थप एक वर्षका लागि नवीकरण गर्नुपर्ने, अनिवार्य नगद अनुपात एक प्रतिशत घटाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने, सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर शीर्ष नेताहरुको घर दैलो पुगिरहेका छन् ।
त्यतिमात्रै नभएर नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘चालु पूँजी मार्गदर्शन–२०७९’ को कार्यान्वयन कम्तिमा दुईवर्ष स्थगनका लागि पहल गरिदिन पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन । महासंघको टोली सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लाई भेट्न खुमलटार पुगेर सोही मागपत्र पेश गरेर फर्किएको थियो । गत २० मंसिरमा पनि सोही मागपत्र लिएर महासंघका पदाधिकारी प्रधामन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाबाट आफ्ना माग सम्बोधनको पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।
शीर्ष नेतालाई मात्र भेटेर आफ्ना गुनासो सुनाउँदै आएका व्यवसायीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मादेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसम्मलाई भेटेर आफ्ना मागको फेहरिस्त पेश गरेका छन । व्यवसायीको यहि गुनासो एवं दबाबका कारण २० मंसिरको साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै मन्त्रीहरुले स्वायत्त रहेको राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने सम्मको प्रस्ताव गर्न भ्याए ।
सो बेला बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकमा कामचलाउ सरकारका तीन जना मन्त्रीहरुले मौद्रिक नीति र व्याजदरमाथि नै हस्तक्षेप गर्न र ‘चालु पूँजी मार्गदर्शन–२०७९’को कार्यान्वयन स्थगन गराउन सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै गरेका थिए । स्वायत्त राष्ट्र बैंकको नीतिमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्नेसम्म आवाज उठ्ने अवस्था कसरी आयो भन्नेमा सबै पक्षमा आ–आफ्ना मत छन् । तर, मन्त्रीहरुबाटै आएको यस्तो विधि, पद्धति र कानुन र विश्वव्यापी तथा बजार मान्यता विपरीतको प्रस्तावले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच थप टकराव हुन सक्ने जोखिम देखिएको जानकारहरु बताउँछन ।
४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले कुनैपनि दल र गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत नदिँदा नयाँ सरकार गठनमा थप अन्योल छ । यस्तो अन्योलकाबीच अहिले राजनीतिक नेतृत्व सत्तारोहणको योजना बुनिरहेको छ । यो बेला निजी क्षेत्र आफ्ना समस्या लिएर तीब्र लबिइङमा जानुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । निजी क्षेत्र सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्त नीति पुनर्विचार गर्न माग गर्दै निजी क्षेत्र किन घरदैलोसम्म पुगे त ? अर्थतन्त्रमा यस्तो समस्या आउनेसम्मको अवस्थामा राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र दुवै दोषी रहेको जानकारहरुले बताएका छन ।
सरकारको गतिविधी एवं राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको रबैयाले आजित भएको निजी क्षेत्र निर्वाचन अघि देशभरि आन्दोलनमा रहेरपनि चुनावको मुखमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रहमा आन्दोलन स्थगित गरेर बसेको थियो ।
भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गरेको चालु पूँजी कर्जाको मार्गदर्शनबाट प्रभावित बनेका निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिमाथि सरकारकै हस्तक्षेप खोजिरहेका छन् । त्यस्तो माग पुरा गरिए अर्थतन्त्र र स्वयम निजी क्षेत्रका लागि भविष्यमा लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने विज्ञहरुको दावी छ । अहिले धेरैजसो व्यवसायीले चालु पूँजी कर्जा लिएर घरजग्गा र सेयर बजारमा बढी लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । घरजग्ग्गा र सेयर बजार दुवैमा मन्दी छाएको बेलामा राष्ट्र बैंकले भर्खर जारि भएको मार्गदर्शन कार्यन्वयन गर्दा व्यवसायीलाई सो मार्गदर्शन अनुसार कर्जा चुक्ता गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने छ ।
चालु पूँजी कर्जाको लगानी कहाँ र कसरी भइरहेको छ ? भन्ने विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै नीति बन्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले चालु पूँजीमा गरेको कडाइले उत्पादन प्रभावित नहुने ग्यारेन्टी पनि गर्नुपर्ने धारण राखेका छन । ‘चालु पूँजी कर्जा रोक्दा औद्योगिक कच्चा पदार्थ समेत आयात हुन नसक्ने परिवेश बन्यो भने सरकाकरो आयात घटाउने र निर्यात बढाउने नीति कसरी सफल होला? भन्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुकल र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई छुट्याएर फरक–फरक व्यवहार ग¥यो भने मात्रै यस्ता नीतिले सही परिणाम दिन सक्ने छ । तर समस्याको समाधानको बाटो देखाउनुको साटो निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई उक्साएमा अर्थतन्त्र थप जाखिममा पर्ने सम्बन्धीत जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारले लिने वित्त नीतिलाई सन्तुलित बनाउन बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रले मागेजस्तो मौद्रिक नीतिमाथि सरकारको हस्तक्षेप देशले अंगालेको अर्थनीतिमा स्वीकार गर्न नसकिने उनीहरुको भनाई छ ।
‘सरकारले लिएको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीति एक अर्काका परिपूरक हुन् । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्वका साथै मूल्य स्थिरतालाई प्राथमिकता दिएर निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नैपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन धेरै अघि ल्याउनुपर्नेमा ढिलो भएकाले कार्यान्वयनको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुका अनुसार अहिलेको समस्या तरलता हो । सरकारले पुरक बजेट ल्याएर भएपनि तरलता समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्र अहिले राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिसँग पटक्कै खुसी छैन ।

ब्याजदर बढाउने, नगद मार्जिन राखेर आयातलाई निरुत्साहन गर्नेदेखि घरजग्गाको कारोबार निरुत्साहित हुने किसिमका नीतिहरुले हाल घरजग्गाको कारोबजार घटेको छ । बैंकहरुबाट हुँदै आएको कर्जा विस्तार खुम्चिँदा लगानी पनि हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौमा चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन–२०७९ जारी गर्दै गत १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयन गर्ने मिति तोकिदिएपछि निजी क्षेत्र झन् ठूलो समस्यामा पर्ने त्रासमा थिए । चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई असफल बनाउँदै पुनः वित्तीय स्रोतलाई सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने तर्फ कुनै पक्ष लाग्न नहुने अर्थविद् एवं जानकारहरु बताउँछन् ।
गत बैशाखदेखि प्रतिवन्ध लगाईएको आयात यहि पुस १ बाट हटाउने निर्णयमा बल्ल सरकार पुगेको छ । गत बैशाखअघि अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच देखिएको चरम मतभेदले गर्दा सरकारले पनि ठोस कदम चाल्न सकेन । त्यसको परिणाम देशको अर्थतन्त्रले नै झेल्नुपर्ने अवस्था आएपछि १३ वैशाख २०७९ बाट भने सरकारले विभिन्न १० वटा वस्तुको आयातमा नै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले आयात नियन्त्रणकालागि अहिलेसम्म कायम राखेको सवारी साधन, विदेशी मदिरा लगायत चार प्रकारका बिलासिताका बस्तुमाथीको आयात प्रतिवन्ध पुससम्म कायम राखेकै कारण देशको राजश्व संकलन पनि निकै घटेको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ ।
सिंगो देश र राजनीतिक दलहरुको ध्यान राजनीतिक खिचातानीमै हुँदा आर्थिक विषयबस्तुहरुले प्राथमिकता नपाउँदा आर्थिक समृद्धि नारामै सिमित हुन पुगेको छ । अव बन्ने नयाँ सरकारले जनताको चाहना अनुसार विकास र समृद्धिको एजेण्डालाई अगाडी बढाउनुपर्ने अर्थविद्हरु वताउँछन ।