१४ भदौ/अर्थ र व्यापार – अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को आठ सदस्यीय प्रतिनिधि विगत एक सातादेखि काठमाडौंमा छन् । हाल उनीहरूले नेपाल सरकारले आईएमएफबाट विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)अन्तर्गत ऋण लिँदा जनाएका प्रतिबद्धताअनुसार काम गरे नगरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
जसका लागि गत ६ भदौमा अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु भएको आईएमएफको प्रतिनिधिले जारी राखेको नेपालको राजस्व प्रशासन तथा कर प्रणालीबारेको अध्ययन अनुसन्धानको काम आगामी २१ भदौसम्म चल्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत जेठमा नेपाल सरकारको खर्च प्रणालीको विषयमा अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन गरेका आईएमएफका उच्च अधिकारीहरू राजस्व प्रशासनका विषयमा स्थलगत अनुसन्धान गर्न अहिले काठमाडौं आएका हुन् ।
६ पुस २०७८ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संयुक्त रूपमा आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै विस्तारित कर्जा सुविधा(ईसीएफ)अन्तर्गत ऋण दिन आग्रह गरेका थिए ।
सोही आग्रहपछि, आईएमएफले गत २९ पुसमा नेपाललाई ३८ महिनाभित्रमा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर निब्र्याजी ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयबमोजिम पहिलो किस्ताबापत गत २९ पुसमा ११ करोड अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराएको थियो ।
सो रकम कोरोना विश्वमहामारीका कारण जनस्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा परेका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न, विपन्न वर्गलाई संरक्षण गर्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न, दिगो विकास तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी नेपालले लिएका सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन खर्च हुने नेपाल सरकार र आईएमएफबीच भएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
सो सम्झौताअनुसार आईएमएफले ६ किस्तामा सहयोग रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । गत २९ जेठपछि दिने भनिएको दोस्रो किस्ताको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर हालसम्म भुक्तानी भएको छैन ।
गत २९ जेठदेखि आईएमएफले नेपाल सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधार गर्न काम गरे नगरेको विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।
सोही क्रममा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन र ऋणमा पारदर्शितालगायतका विषयमा नेपाल सरकारले लिएको नीति र कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा आईएमफका उच्च अधिकारीले अध्ययन गरेका थिए ।
हालसम्म सो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । हाल आईएमएफले आर्थिक सुधारका विषयमा नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम गरे नगरेको अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसपटक आईएमएफको टोलीले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले गरेका काम कारबाही र नेपाल सरकारले जनाएका प्रतिबद्धताको विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।
यसअघि भन्सार विभागमा अध्ययन सम्पन्न गरेको आईएमएफले आन्तरिक राजस्व विभागमा भने आगामी बुधबारसम्म अध्ययन गर्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल सरकारले जनाएका प्रतिबद्धताअनुसार काम भए नभएको विषयमा उनीहरूको चासो छ,’ विभागका एक उपमहानिर्देशकले भने, ‘उहाँहरूले रेकर्ड र प्रमाण माग्नु भएको छ । हामीले सकेको जति तथ्यांक उपलब्ध गराउने प्रयास गरेका छौं ।’
वित्तीय क्षेत्र सुधारका विषयमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल सरकारले नीतिगत सुधार, प्रणालीगत प्रणाली, प्रविधिमा सुधार गरे नगरेकोे विषयमा आईएमएफको टोलीले अध्ययन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव हरिशचन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
राजस्व परिचालनको विषयमा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको गरिरहेका कामहरू उनीहरूले हेरेको बताउँदै ढकालले भने, ‘आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा सुधारको सम्भावनाका विषयमा समेत उहाँहरूले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनु हुनेछ ।’
आईएमएफले जारी गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय विश्व बैंक एसियाली विकास बैंकले नेपालका विषयमा धारणा बनाउने भएकाले अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू नेपाल सरकारले गरेको सुधारका विषयमा आईएमएफका अधिकारीलाई बिफ्रिङ गरिरहेका छन् ।
आगामी २१ भदौंमा राजस्व प्रशासनको अनुसन्धान सम्पन्न भए पनि आईएमएफको समग्र रिभ्यु मिसन भने आगामी १४ असोजसम्म जारी रहनेछ ।
आईएमएफसँग कर्जा लिँदा नेपाल सरकारले राजस्व परिचालन बढाउन र वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयले भन्सार र गैरभन्सार करमा दिएको छुटसम्बन्धी जानकारी प्रकाशित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अध्ययनका क्रममा आर्थिक र वित्तीय नीतिको सम्झौतामा उल्लेखित सर्तको पालना भए नभएको, कोरोना महामारीका क्रममा नेपाल सरकारले दिएको कर छुट र सहुलियत दिए नदिएको विषयमा विश्लेषण गरिनेछ । यसैगरी, सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले दिगो कर प्रणाली विकास गरे नगरेको विषयमा समेत अध्ययन हुनेछ ।
त्यसैगरी, मौद्रिक नीति र विनिमय दरसम्बन्धी नीति, वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले जनाएका प्रतिबद्धताका विषयमा समेत आईएमएफले अध्ययन गर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आगामी १४ असोजसम्म अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा(ईसीएफ)अन्तर्गत दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गर्ने बताउँछन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी हुन समय लागेको जानकारी गराउँदै अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ढकालले भने, ‘हामीले सम्झौताअनुसार वित्तीय सुधारका काम अगाडि बढाएका छौं । त्यसैले, आईएमफले जारी गर्ने प्रतिवेदनमा नेपालको विषयमा सकारात्मक जानकारी हुनेछ ।’