५ भदौ/अर्थ र व्यापार – लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या छ । बैंकहरुमा निक्षेप संकलन घट्दै गएको अवस्था छ । बैंकहरुले निक्षेप घट्दै गएपछि कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएका छन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएको समस्याले पुरै अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारिरहेको छ ।
निक्षेप संकलन घट्दै गएपछि बैंकहरुले कर्जा रोकेका कारण व्यावसायीले ठूलो प्रभाव परेको गुनासो गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालले महँगो ब्याजदरमा कर्जा माग गर्दा पनि आफूहरुले नपाएको गुनासो उनीहरुको छ । यता बैंक तथा वित्त संस्थाहरुले भने तरलता भित्र्याउनका लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै आएका छन ।
तर, ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप संकलन नहुँदा लागत मात्रै बढेको भन्दै विगत केही महिनादेखि बैंकहरुले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएपछि व्यवसायीले व्यवसाय नै धरासायी बन्न थालेको गुनासो गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीका कारण थलिएका उद्योगी व्यावसायीलाई बैंकहरुले थप पीडा पुर्याएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
यस्तै, बैंकहरुले वृद्धि गरेको ब्याजदरले केही व्यवसायीको उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको उनीहरुको दुखेसो छ ।
राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर÷जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्याल्यूबीचको अनुपात उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा व्यवसायीलाई ठूलो समस्या परेको गुुनासो गरिरहेका छन् । आफूले धितो राख्दा धेरै रकम घटेको उनीहरुको आरोप छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष टिकाराज ढकालले धितो वा कुनै प्रोडक्ट राखेर ऋण माग्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिन ठप्प पारेको गुनासो गरे ।
‘धितो वा कुनै प्रोडक्ट राखेर ऋण माग्दा पनि बैंकहरुले कर्जा दिएका छैनन्, सानासाना व्यावसायीले प्रोजेक्ट तयार पारेका छन्, जग्गा किनेर काम गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘व्यवसाय गर्नका लागि अहिले ठूलो समस्यापरेको छ, बैंकमा गएपछि पैसा नै छैन भन्छन् ।’
पछिल्लो समय लगानी गर्न रकमको अभाव हुँदा नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न समस्या परेको उनको भनाइ छ । उनले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेलामा सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई विभेद गरेको गुनासो गरे । प्रदेश १ का सबै व्यवसायीलाई ठूलो समस्या परेको भन्दै उनले यसको छिट्टै समाधान गर्न आग्रह गरे ।
‘लगानी गर्न पैसा नभएपछि ब्यापार गर्न समस्या पर्याे, बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ, सरकारले कसैलाई छुट दियो, कसैलाइ दिएको छैन,यो सरासर विभेद भयो, अब पैसा नभएपछि इण्ड्रष्टी बन्द हुने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘हिजोका दिनमा ७ प्रतिशत कर्जा लिएर १५ प्रतिशत ब्याज तिर्न बाध्य भएका छन्, भारतीय वस्तुहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भयो ।’
यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउन गाह्रो परेको गुनासो गरे । ब्याजदर बढाउँदा पनि तरलताको समस्या कायमै रहेको बताउँदै उनले राष्ट्र बैंक माथि रिस पोखे । उनले उच्च ब्याजदर तिर्दा पनि बैंकले ऋण दिन नमानेको उनी बताउँछन् ।
‘तरलताको समस्या यथावत छ, ब्याजदर र बेसरेट बढेको छ, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक बाहेक अरु सबैमा बैंकलाई प्रिमियम तोक्ने अधिकार दिएको छ, यसले बैंकको मनोमानी बढ्छ’ उनले भने, ‘बैंकबाट व्यवसायीले ऋण पाउनै छाडे, उच्च ब्याजदर तिर्छु भन्दापनि पाउँदैनन्, यदि कुनै बैंकले दियो भने ब्याजदर यति उच्च छ की त्यसले उद्योग व्यवसाय गर्न गाह्रो छ ।’
विगतमा फिट इन्भेष्टमेन्ट गरेर व्यवसाय गरेकालाई संचालन लागत धेरै बढ्न गएकाले उद्योग व्यवसाय धान्न पनि गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । यहि अवस्था रहिरहने हो भने आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने उनको तर्क छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार र मनी सर्कुलेशनलाई संकुचित बनाएको आरोप उनको छ । पहिलादेखि नै पहुँचवाला व्यवसायीले मात्रै बैंकबाट ऋण पाउँदै आएको आरोप उनको छ ।
‘विगतदेखि नै पहुँचवाला व्यासायीले मात्रै बैंकबाट ऋण पाउँदै आएका छन, बैंकको कर्जा वितरण गर्ने नीयम नै आफैमा जटिल छ, साना व्यवसायीलाई सधैं मर्का पार्ने र ठूलालाई सधै सहज हुने, झनै समस्या परेका बेलामा नीति नियमले साथ दिन्छ,’ उनले भने । दीर्घकालमा उद्योगधन्दा धरासयी वा बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने र सरकारको राजश्व घट्दै गएको उनीहरुको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष सतीश मोरले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पैसा भएपनि सीडी रेसियोका कारण कर्जा दिन रोक लगाएको बताए । बैंकहरुलाई पनि नियममा बस्नु पर्ने बाध्यताले पनि कर्जा वितरणमा रोक लगाउनु परेको उनको भनाइ छ । अहिले बैंक तथा वित्त संस्थाबाट कर्जा पाउनलाई सपना देख्नु परेको उनले बताए ।
‘एउटैलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन, राज्य र नीजि क्षेत्रको सहकार्य हुनुपर्छ, नयाँ उद्योग खोल्नका लागि कर्जा पाउन भनेको त दिवा सपना देखे जस्तै हो,’ उनले भने, ‘बैंकहले नपत्याएर कर्जा नदिएको होइन,बैंकहरुलाई सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले देशको स्थिति धरासायी भएकाले यस्तो अवस्था आएको आरोप लगाए । अहिलेको अवस्थामा जोसँग पैसा छ उसैले सबै काम गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।
‘लथालिंग देशको भताभुंग चाला, जसले सक्छ उसैले खाला भने जस्तै अहिलेको अवस्था छ, जोसँग पैसा छ उसले काम गर्छ,’ उनले भने, ‘जसले पहिला नै ऋण लिने सम्झौता गरेका छन्, उनीहको काम भइरहेको छ, साना व्यावसायी विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था छ ।’
बैंकहरु पनि आक्रामक बन्न खोजेको बताउँदै उनले घरजग्गा राखेर ऋण लिएका लाईसंकुचित गर्न खोजेको बताए ।
‘एक करोडको सम्पत्तिलाई बैंकले ६० लाखको भ्याल्यूसन गर्छ, ६० प्रतिशत हुँदा ३६ लाख दिन्थ्यो अहिले ३० प्रतिशत हुँदा १८ लाख मात्रै दिएको छ, एक करोडको सम्पत्तिमा बजार मूल्य ६० प्रतिशत र सरकारी मूल्य ३० प्रतिशत हुँदा काम गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने ।
शतप्रतिशत एलसी खोल्दा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । घरखेत बिक्री गरेर काम गरौं भन्दा पनि बिक्री हुने अवस्था नरहेको उनको गुनासो छ ।
तरलता अभाव मात्रै भयो भनेर समस्या टार्न खोजिरहँदा नियामकले कुनै एक्सन नलिएको उनको भनाइ छ । तरलता अभाव भयो भन्दै चुप लागेर बस्नु भन्दा पैसा कहाँ गयो भनेर खोजि गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले कति पैसा छापेको छ, त्यो तथ्याङ्क हेर्नु पर्याे, बैंकहरुलाई घरघरमा गएर पैसा ल्याउ भन्न सक्नु पर्याे, बैंकमा पैसा छैन भने कहाँ गयो राष्ट्र बैंकले खोज्नु पर्याे, नेपालको पैसा बाहिर जाँदैन, अहिले घरमा पैसा कसैले राख्दैन, जनताले पनि बैंकमा नै सुरक्षित ठान्छन्,’ उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीहरुले घरमा पैसा थन्काएर राख्दैनन्, ब्याज बढाउँदा पनि रकम बढ्दैन भने राष्ट्र बैंकको नीति नै गलत भयो नी ।’
एक महिनामा एक खर्ब बढी निक्षेप घटेको भनेर मात्रै नहुने बताउँदै उनले राष्ट्र बैंकले खोज्नुपर्ने बताए । नेताहरुलाई चुनाव लागिसकेकाले चन्दा उठाउन थालिसकेको गुनासो उनको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरण श्रेष्ठ पनि बैंकहरुको सीडी रेसियो टाइट भएकाले कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएको स्वीकार गर्छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहित अधिकांश बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत पुगिसकेको बताउँदै उनले भदौको अन्तिमसम्ममा सुधार हुन सक्ने बताए ।
‘डिपोजिट र क्रेडिट रेसियोको इम्प्लिमेन्टसनको अनब्यालेन्स भयो, कर्जाको माग अनुसार डिपोजिट बढेको छैन, सीडी रेसियो टाइट छ,’ उनले भने, ‘जुन बैंकको सीडी रेसियो मेन्टेन छ उनीहरुले कर्जा दिइरहेका छन्, अधिकांश बैंकहरुको सीडी रेसियो टाइट भएकाले कर्जा दिन बन्द गरेका छन् ।’