१६ साउन/अर्थ र व्यापार – अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा पुनः अर्थमन्त्रालय फर्किएका छन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष शपथ ग्रहणगरेपछि आइतबार साँझ नै शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।
पुनः फर्किएका अर्थमन्त्री शर्माको स्वागतकालागि अर्थ मन्त्रालयले सबै कर्मचारीलाई कार्यालय समय सकिएपछि पनि घर नजान निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री शर्मालाई राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर लगायत सबै कर्मचारीले स्वागत गरेका थिए । आइतबार अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी भने मन्त्री शर्माको स्वागतमा उपस्थित थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठवन्धन सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर शर्मालाई नै पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
आफ्नो पार्टी अध्यक्षको सिफारिसपछि शर्मा पुनः अर्थमन्त्रालयमा फर्किएका हुन । शर्मालाई अर्थमन्त्रालय फर्काउने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले शर्माको नाम शितलनिवास पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीबाट उनले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लोदिन गत १४ जेठको राती अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालय छिराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि शर्माले गत २२ असारमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । शर्मामाथी छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले गत शुक्रबार बजेट निर्माणको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा उनको कुनै दोष नरहेको भनेर चोख्याईएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा गत १४ जेठको राती अर्थमन्त्रालयकममा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको विषय बाहिर आएपछि अर्थमन्त्री शर्मा बिबादमा तानिएका थिए । सोही बिबादलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले विरोध गर्दै संसदमा छानबिनको माग गरेको थियो ।
छानबिनमा सहजिकरण गर्ने भन्दै त्यतिबेला अर्थमन्त्री शर्माले गत २२ असारको संसद्को बैठकमा बोल्दै आफुले राजिनामा दिएको बताएका थिए । सोही बिबादमा छानिविन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले गत शुक्रबार शर्मामाथी लागेको आरोप प्रमाणित नभएको प्रतिवेदन ससदमा पेश गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले उनलाई पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका हुन् । बजेट निर्माणका क्रमम अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि प्रतिनिधिसभाले गत २२ असारमा शर्मामाथि छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयले आफ्नो स्वागतमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा बजेट बिबादबारे केही बोलेनन् । आफूहरुले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवसर दिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलको नाम नै लिएर धन्यवाद दिएका थिए ।
यसैगरि, शर्माले कर्मचारीहरुसँग पनि बिगतमा जस्तो सुमधुर सम्बन्ध र सहकार्य गरेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए ।
‘यो बजेट कार्यान्वयनकालागि समीक्षा गरेर कहाँ कमजोरी भए ? भएका कमजोरीलाई के कसरी हटाउन सकिन्छ ? भनेर उचित समीक्षासहित प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने छौं ।’ उनले भने । यसैगरि, उनले अब यो बजेट पूर्ण रुपले कार्यान्वयनमा ल्याउने आफ्नो पहिलो प्राथमिक्ता हुने बताए ।
पुनः फर्किएका अर्थमन्त्री शर्मालाई स्वागत गर्दै राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले जसको नेतृत्वमा बजेट निर्माण भएको उसकैको नेतृत्वमा कार्यान्वयन गर्न पाउनु खुसीको विषय भएको बताएका थिए ।
शर्माले पुनः अर्थमन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेसँगै अब प्रमुख प्रतिपक्षि दल एमालेले अब के गर्ला भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ ।
अनधिकृत व्यक्तिले करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले शर्मामाथि संसदीय विशेष समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरि लगातार संसदमा आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाई नभएपछि एमालेले उनलाई नै बहिस्कार गरेको थियो ।
एमालेले संसद नै अवरोध गर्ने देखिएपछि सभामुखले विशेष छानविन समिति बनाएका थिए । सो समितिले गरेको छानबिनका क्रममा पनि एमालेले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएकै दाबी ग¥यो । सत्ता पक्षको बहुमत भएको समितिले प्राप्त प्रमाणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको नदेखिएको प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै एमालेले फरक मत राखेको थियो । अब यसअघि आफैंले बहिस्कार गरेको र शर्मालाई यसरी सफाइ दिने छानविन समितिको प्रतिवेदन समेत अस्वीकृत गरेको एमालेले आगामी दिनमा अझै के गर्ला भन्ने कौतुहलता धेरैलाई छ ।
गत शुक्रबार छानविन विशेष समितिले बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा गएको पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालिएको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेको थियो । सो समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन लगायत समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अर्थमन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको थियो । समितिले १७ दिन लगाएर जुटाएको यस्तो अनुसन्धान प्रतिवेदनले पुनः अर्थमन्त्रालय फर्किएका शर्मालाई निर्दोष देखाएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षि दल एमालले सो प्रतिवेदनमाथी आफ्नो असन्तुष्टि देखाएर अधिकार सम्पन्न अर्को संयन्त्रमार्फत फेरि छानबिन गर्न माग गरेको थियो । नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा पुनः फर्काएर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले जनताको संवेदनशीलतामाथि अपमान गरिएको बताएका छन् ।
संसदीय विशेष समितिका सदस्यसमेत रहेका उपमहासचिव ज्ञवालीले गम्भीर प्रश्न उठेको व्यक्तिलाई पुनःनियुक्त गर्नु संवेदनशीलताको अपमान भएको बताएका छन । उनले संसदीय समितिको छानबिन नै अपुरो रहेको र गम्भीर आरोपमाथि पर्याप्त मात्रामा छानबिन हुन नसकेको दावी गरे ।
संसदमा यस्तो गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि पनि फेरि सम्बन्धित पार्टी र प्रधानमन्त्रीले पुनः त्यसी ठाउँमा फर्काउनु भनेको नेपाली जनताको संवेदनशीलतालाई अपमान गरेको उनको दावी छ ।