५ माघ /अर्थ र व्यापार – चौतर्फी दवाव पछि बल्ल सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउनका लागि आवस्यक रकमको स्रोत जुटाउने खोजीमा लागेको छ । 
भुक्तानी रोकिएको झन्डै पाँच महिनापछि हाल अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउनकालागि आवस्यक रकमको स्रोत खोज्न थालेको हो । 
गत आर्थिक वर्ष नै सम्झौता भए बमोजिम दावीकर्तासँग सबै कागजात लिएर बसेका विभिन्न बिमा कम्पनीहरुले गत साउन महिनादेखि सरकारले आफुहरुलाई दिनुपर्ने बक्यौता रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै कोरोना बीमाको भुक्तानी नै रोकेर बसेका थिए ।
कोरोना बिमा दावी भुक्तानी रोकेर बसेको झन्डै पाँच महिनापछि अहिले सरकार विमितलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि आवस्यक स्रोत जुटाउनेतर्फ लागि परेको हो ।
विमा समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अझै कुल ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । त्यसबेला कोरोना बीमा पोलिसिमा झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँको दाबी परेको थियो । विमा समितिका अनुसार कुल १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार रुपैयाँको दाबी परेको थियो । 
समितिका अनुसार हालसम्म पुल इन्स्योरेन्स कम्पनी मार्फत् ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र अन्य बीमा कम्पनीबाट १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मात्र दाबी भुक्तानी भएको थियो ।
सो अवधीमा १ लाख ५९ हजार २२५ वटा दावी भुक्तानी वापत सो रकमको माग दावी भएको थियो । त्यसबेला विमा कम्पनीहरुले १७ लाख ५८ हजार ३४३ वटा कोरोना बीमालेख जारी गरी कुल १ अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । सो अवधीमा १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमालेख खरिद गरेका थिए । बिमा समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम नेपाल सरकारले अझै यतिधेरै रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । 
कारोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितले आफुहरुलाई कोरोना संक्रमण भई आवस्यक मापदन्ड पु¥याएर लिन बाँकी रकम माग गर्दै दाबी गरेको एकवर्ष बिवितिसक्दा पनि अझै उनीहरुले भुक्तानी पाएका छैनन् । 
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सबै प्रक्रिया पुरा भई कोरोना विमितले पाउनुपर्ने दावी बीमा बापतको रकम भुक्तानीकालागि आवस्यक स्रोत जुटाउन सरकार लागि परेको बताए । पहिले भनिए अनुसारको आवस्यक रकमको स्रोत नभएकाले सरकारले समयमै भुक्तानी गर्न नसकेको शाक्यको भनाई छ ।
शाक्यका अनुसार अहिले आवस्यक रकम भुक्तानीका लागि यस मन्त्रालयले स्रोत छान्ने र भुक्तानी गर्ने मोडालिटीकाबारेमा अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको छ । स्रोत खोज्ने काम र कुन मोडालिटीमा गएर लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना बिमा रकम भुक्तानी गर्ने तर्फ छलफल थालिएको उनले बताए ।
अहिलेसम्म रोकिएको भुक्तानी दिनका लागि आवस्यक स्रोत छान्ने र भुक्तानी गर्ने मोडालिटीका बारेमा अध्ययन भईरहेको बताउँदै शाक्यले भने, ‘बीमा समितिले दिएका विकल्प तथा सुझावका बारेमा छलफल गर्दैछौं । त्यसमा हामीले पनि केही थप गर्ने बारेमा समेत छलफल हुँदैछ ।’
उनले यस प्रयासकालागि बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुसँग पनि छलफल गरिने जानकारि दिए । यसअघि अर्थमन्त्रालयले कुन मोडालिटीमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर बीमा समितिसँग सुझाव माग गरेको थियो । बीमा समितिबाट प्राप्त भएका विकल्प सहितका सुझावका बारेमा छलफल भइरहेको भन्दै उनले भुक्तानीका लागि आवस्यक स्रोत जुटाउने कार्य थालिए पनि विमितले पाउने भुक्तानीका लागि भने अझै दुई महिना लाग्ने बताए । 
यस्तो अवस्थाकाबीच जतिसक्दो छिटो रोकिएको विमा भुक्तानी गर्न सकियोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले अभ्यास गरेको उनको भनाई छ । यसअघि विमा समितिले पठाएका विकल्पकमा छलफल भईरहेकाले अब सो छलफलबाट प्राप्त राय सुझाव र अर्थमन्त्रालयले पनि केही थप गरि कुन मोडालिटीमा जान सकिन्छ  भन्ने बारेमा सरकार लागिपरेको बताउँदै शाक्यले भने, ‘ यदि कुरो मिल्याभने पनि अझै भुक्तानी हुन दुई महिनाको समय लाग्न सक्छ ।’
उनले यसअघि बीमाको सिद्दान्त विपरीत पोलिसी जारी गरेकाले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताए । कति रकमको दायित्व पर्न सक्ने अनुमान गर्न नसक्दा बजेटमा पनि केही व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र सोही कारण कोरोना बिमा दावी भुक्तानीमा ढिलाई भएको उनको भनाई छ ।
सुरुका दिनमा राम्रो अध्ययन अनुसन्धान नगरी कोरोना बिमा पोलिसी ल्याइयो । त्यसबेला बीमाको आधारभुत मान्यता भन्दा अलिकति बाहिर रहेर पोलिसी जारी गरिएको बताउँदै शाक्यले भने, ‘जसका लागि मन्त्रालयले बजेटमा पनि केही व्यवस्थापन गर्न सकेन । कति खर्च हुन्छ भनेर पनि अनुमान गर्न सकिएन ।’
त्यसबेला कति दायित्व पर्छ भन्ने यकिन गर्न नसकिएका कारणले समयमा नै भुक्तानी गर्न नसकिएको जानकारि गराउँदै उनले बीमा कम्पनीहरुले सरकारको मुख ताकेर भुक्तानी रोकिदिँदा कोरोना संक्रमण भई माग दावी गरेका बीमितले अहिलेसम्म भुक्तानी रकम नपाएको बताए ।
यसअघि पुल कम्पनी तथा अन्य विमा कम्पनीहरु मिलेर दिनुपर्ने रकम भुक्तानी गरेको भए बीमितले आफूले गरेको बीमा रकम पाउन यति लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था नै सृजना नहुने उनको धारणा छ । बीमा कम्पनीहरु आफैले भुक्तानी गरेर पछि सरकारसँग आवस्यक बक्यौता रकम माग गरेको भए हुने भन्दै उनले ति विमा कम्पनीहरुले पनि आफ्नो क्षमता भन्दा माथि भएकाले सरकारको मुख ताकेर बसेका र त्यो उनीहरुकालागि स्वभाविक नै भएको बताए । 
यस्तो अवस्थाकाबीच बीमितले समयमै भुक्तानी नपाउनुमा नियामक निकाय, बीमा कम्पनी र सरकार पनि उत्तिकै दोषी रहेको बुझाई छ । यसअघि कोरोना बीमालेख बीमाको सिद्दान्त विपरीत ल्याइनु, कम्पनीले सरकारको मुख ताकेर भुक्तानी रोक्नु र सरकारले पनि समयमै आफ्नो दायित्व बहन गर्न नसक्दा बीमितले रकम नपाएको उनले स्वीकारे । यसैगरि, उनले विगतमा भएका यस्ता कमी कमजोरीलाई मनन गर्दै अर्थमन्त्रलायल अब छिटै बक्यौता भुक्तानी गर्ने तर्फ लागि पर्ने बताए ।  चौतर्फी दबाबपछि अहिले बीमा समितिले सरकार समक्ष विभिन्न ४ वटा विकल्प सहितका सुझाव पेश गरेको छ ।
समितिले कोभिड बीमा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर भुक्तानी गर्न सकिने, बीमा कम्पनीहरुलाई राज्यले निश्चित समयसम्मका लागि कर छुट गर्ने र सरकारी बीमा कम्पनीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बीमा गरेवापत प्राप्त हुने रकमबाट तिर्न सकिने लगाएतका सुझाव पेश गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।