२७ पुस/अर्थ र व्यापार– नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भएको ठेक्का प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले नारायणहिटीभित्र रेस्टुरेन्ट ठेक्का सम्झौतामा सरकारी अधिकारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 
छानबिन समितिले नारायणहिटी विकास समितिले बतास समूहको बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले अवैध संरचना निर्माण गर्नुमा दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल मुख्य दोषी रहेको ठहर गरेको छ । तर, तत्कालीन समयको सरकारमा रहेका नेतृत्व’दयगत भने सो प्रतिवेदन मौन छ ।
सो प्रतिवेदनमा समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालकै मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता भएको ठहर गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ६ रोपनी ३४ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घरमा रेस्टुरेन्ट तथा क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर, बतास परिवारकै सेयर भएको विभिन्न तीनवटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर यस्तो ठेक्का सम्झौता गरिएको भन्दै छानबिन समितिले यस ठेक्का सम्झौतामा एक आपसमा मिलेमतो भएको ठहर गरेको हो । 
सो प्रतिवेदनमा बिनाइजाजत संग्रहालयमा बतासको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले १४ रोपनी कब्जामा लिएको र टेन्डरमा ६ रोपनी ३४ आनाका लागि मात्र सम्झौता गरिएको आंैल्याइएको छ ।
तर, सो प्रतिवेदन तत्कालीन समयका सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका नेतृत्व र सम्बन्धित मन्त्री र सचिव’दयगत भने मौन रहेको छ । यो ठेक्का प्रक्रिया थालनीका क्रममा सो बेलाका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलगायत विभिन्न नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्ति संलग्न भएको भनिए पनि प्रतिवेदनमा उनीहरूको नाम समावेश गरिएको छैन ।
मुलुककै ऐतिहासिक संग्रहालयका रूपमा रहेको काठमाडांैको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र पहुँच र राजनीतिक शक्तिको आडमा निजी क्षेत्रले थालनी गरेको रेस्टुरेन्ट ठेक्कामा लगाउँदा मन्त्रालयको स्वीकृत नलिनुका साथै समितिको निर्णय एवं प्रदत्त
अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशक दाहालले सम्झौता गरेको पाइएको छानबिन समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
यसैगरी, अनुसन्धान क्रममा बतास समूहले सम्झौताभन्दा बढी करिब १४ रोपनी जग्गामा संरचना निर्माण गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निमार्ण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संवद्र्धनको जिम्मेवारी पूरा नगरेको छानबिन समितिको ठहर छ ।
‘यो ठेक्का प्रकरणमा ‘कार्यकारी निर्देशकको ठूलो कमजोरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदन बुझाउँदै छानबिन समितिका संयोजक लुइँटेलले भने, ‘पुरातात्वीक महत्वको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि उनलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । दाहालबाट त्यो जिम्मेवारी पूरा भएको देखिएन ।’
समितिका संयोजक लुइँटेलका अनुसार सो प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रियामा ककसलाई कारबाही गर्ने भनेर प्रस्ट सिफारिस गरिएको छ । अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यो फाइल हेर्ने उनले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन तयार गर्दा टेन्डर प्रक्रियाको कागजात, विकास समितिसँग भएको सम्झौता, कार्यकारी निर्देशकसँगको सोधपुछ, इन्जिनियरको राय सुझाव, ’चयगलमका वस्तुस्थितिलगायतका विषयलाई आधार मानिएको संयोजक लुइँटेलले जानकारी दिए । उनले तीन दिनको अवधिमा सबैजसो गम्भीर विषयमा अध्ययन गरिएको बताए ।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको छानबिन प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मिलेमतोमा ठेक्का लगाउनेहरूलाई कारबाही गर्न नै छानबिन समिति बनाइएको बताए । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद दिएको र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि आफूलाई अनावश्यक रूपमा मुछेको भनिसकेको भन्दै मन्त्री आलेले भने, ‘राम्रो काम गर्न कसैले पनि रोकतोक गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूको साथ रहन्छ ।’ उनले पनि अब यो फाइल’दयगत थप अध्ययन गर्न अख्तियारलाई जिम्मा दिइने बताए ।
पर्यटन मन्त्रालय र समुदायस्तरमा समन्वय नगरेको, नजिकै रहेको जग्गामा गलत कार्य हुँदा विकास समितिले अनुगमन नगरेको, राज्यको सम्पत्ति जोगाउन पहल नगरेको, चलनचल्तीको भाडा दरभन्दा निकै सस्तोमा भाडामा लगाएको, सरकारी जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकनसमेत नगरेको, कार्यकारी निर्देशक दाहालले ठेक्का सम्झौतामा मिलेमतो गरेको, १४ रोपनीमा नयाँ संरचना निर्माण गरेर गलत कार्य गरेको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ ।
यसैगरी, विकास समितिसँग पुरानो क्यान्टिन भाडामा लिएपछि अन्य नयाँ जग्गामा संरचना बनाउने विषयमा नक्सा पास नगरेको, निर्माण स्वीकृति नलिएको र मन्त्रालयको अनुमति बेगर १४ रोपनीमा नयाँ संरचना खडा गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संग्रहालयभित्र क्याफ्टेरिया भवन भाडामा दिने सम्बन्धमा २६ साउन २०७७ मा बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । तर, सो सूचनाबमोजिम कुनै पनि बोलपत्र परेन । त्यसपछि २७ भदौ २०७७ मा पुनः म्याद थप गरी दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सोहीअनुसार दरबार संग्रहालय परिसरभित्रको क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्ने कार्यतर्फ समूहभित्रका विभिन्न संयुक्त सेयर साझेदार कम्पनीहरू बतास एसोसियट्स प्रालि, होटल आनन्द प्रालि र बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालि गरी तीनवटा बोलपत्र पेस भएको थियो । तर, यी कम्पनीहरूका सञ्चालक एकआपसमा नातेदार रहेको छानबिन समितिको बुझाइ छ ।
छानबिन प्रतिवेदनअनुसार त्यतिबेला पेस भएका कम्पनीहरूको रकम उस्ताउस्तै राखेका थिए । सोहीअनुसार बतास एसोसियट्स प्रालिले पहिलो वर्ष १ लाख ६० हजार ५ सय, दोस्रो वर्ष १ लाख ७६ हजार ५ सय ५० र तेस्रो वर्ष १ लाख ४९ हजार २ सय ५ रुपैयाँ भाडा तिर्नेगरी ठेक्का पाएको थियो । बताससँग भिडाइएका अन्य कम्पनीका सेयर सदस्य पनि बतासकै नातेदार रहेको छानबिन समितिको ठहर छ । न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा थोरै रकम मात्र फरक पारी विभिन्न फर्महरू पेस भएको देखिएकाले मिलोमतो हुन सक्ने छानबिन समितिले जनाएको छ । यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ विपरीत ठेक्का दिइएको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, प्रतिवेदनमा निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल नभएको देखिएको उल्लेख छ । क्यान्टिन÷क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दररेटलाई स्वाभाविक मान्न नसकिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भएबमोजिम एउटै परिवारभित्रका सेयर सदस्य रहेका तीनवटा फर्मका बोलपत्रदाता आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन राखिएको सो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचना निर्माण गरेको देखिएकाले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले संग्रहालयको प्रवेशद्वारबाट पश्चिमपट्टि रहेको १४ रोपनी जग्गामा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो ।
तत्कालीन समयमा राजतन्त्र हुँदा राजाले प्रयोग गर्ने नारायणहिटी दरबारलाई गणतन्त्र स्थापनापछि संग्रहालयमा परिणत गरिएको थियो । नारायणहिटी संग्रहालय परिसरमा निजी क्षेत्रलाई सस्तो भाडादरमा रेस्टुरेन्ट चलाउन दिइएको भन्दै विवाद भएपछि गत २० पुसमा नै पर्यटन मन्त्रालयले सो रेस्टुरेन्ट निर्माण तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको सोही निर्देशनपछि समितिले पनि ठेक्का पाएको कम्पनीलाई निर्माण कार्य रोक्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टदेखि निर्माण भएका अस्थायी संरचना भत्काउने काम सुरु भएको थियो ।
बतास समूहका संयोजक आनन्दराज बतासले भने आफुले सरकारले तोकेको सम्पूर्ण मापदण्डअनुसार नै रेस्टुरेन्ट निर्माणको ठेक्का पाएको र सम्झौताअनुरूपको संरचना निर्माण गर्दा पनि अहिले सरकारले आफुहरूलाई अनावश्यक दुःख दिएर विवादमा परेको दाबी गरेका छन् ।

यस्ता छन छानविन प्रतिवेदनको मुख्य बुँदा
– अनुमति पाएभन्दा बढी जग्गामा संरचना बनाएकाले बतास समूहलाई कारबाही गर्न सुझाव
– थप अध्ययन गर्न अख्तियारलाई जिम्मा दिइने
– चलनचल्तीको भाडादरभन्दा निकै सस्तोमा दिइएको
– सरकारी जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकनसमेत नगरेको

– एउटै परिवारभित्रका सेयर सदस्य रहेका तीनवटा फर्मका बोलपत्रदाता आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम मूल्यांकन राखिएको