२१ जेठ / अर्थ र व्यापार -सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा छुट्याएको रकम खर्च गर्न नयाँ रणनीती अख्तियारी गरेको छ । अबदेखि आयोजनाको तयारीका चरणहरु पूरा गरी साउनभित्र टेन्डर गरिसक्नु पर्छ। असोजभित्र प्राप्त टेन्डर मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गरिसक्नु पर्ने नीति सरकारले लिएको हो। 

विकास निर्माणलाई तिब्रता दिन सरकारले भदौ १५ गतेभित्र आयोजनाको विस्तृत विवरण, सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि र लागत र त्यसका लागि जिम्मेवार कर्मचारी सहितको आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पार्ने भएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधिभरका लागि स्पष्ट जनशक्ति योजनासहित अस्थायी दरबन्दी साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरिसक्नु पर्छ  । 
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा नीतिगत ब्यवस्था गर्दै तोकिएको समयमा काम सुरु नगर्ने र आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार काम नगर्ने निर्माण ब्यावसायीको ठेक्कासमेत रद्द गर्ने भएको छ। सरकारले अर्थ मन्त्रालयमा रहेको विषयगत मन्त्रालय बजेट सुचना प्रणालीबाट प्राप्त हुने चौमासिक बिभाजन सहितको कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी बजेट निकासा दिने नीति लिएको छ ।

अबदेखि निर्माण ब्यावसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौता बमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्नु पर्ने भएमा आयोजना प्रमुखको लिखित स्वीकृति लिनु पर्छ। अति आवस्यकवाहेक एक तहभन्दा बढि तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत सरकारले गर्ने भएको छ। 
एकातिर तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने तथा समयभित्र काम नसक्ने निर्माण ब्यावसायीलाई कारवाही गर्ने योजनासमेत सरकारले बनाएको छ भने अर्कातिर समयभित्र काम गर्ने ठेकेदारलाई सरकारले वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने नीतिसमेत लिएको छ।
 
बिल भुक्तानीमा पनि सरकारले सहज नीति लिएको छ । काम सकिएपछि त्यसको भेरिफिकेसन हुन्छ। फेरिफिकेसन भएको १० दिनभित्र बिल तयार हुन्छ । बिल पेश भएको १५ दिनभित्र भुक्तानी उपलब्ध गराइने भएको छ ।