९ पुष / अर्थ र व्यापार - राष्ट्र बैंकले मंगलबार  व्यक्तिगत घर र सवारी कर्जा दिँदा समेत आम्दानीको स्रोत र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने निर्देशन जारी गर्यो।

यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आए मध्यमवर्गले बैंकबाट ऋण लिन कठिन हुनेछ। मध्यमवर्गले आफ्नो कमाईबाट आर्जन गरेको केही आम्दानी र बैंक ऋण लिएर घर र सवारी साधन उपभोग गरिरहेका थिए।
यो निर्देशनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण लगानीमा समेत संकुचन आउनेछ। रिटेल बैकिङको रुपमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ठूलो रकम व्यक्तिगत घर र सवारी कर्जाको रुपमा प्रवाह गरिरहेका छन्। यो निर्देशनप्रति बैकर्सले समेत असहमति जनाएको छ। बैकर्स एशोसिएसनले लिखित रुपमै राष्ट्र बैंकलाई संशोधनका लागि आग्रह गर्ने भएको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ -‘व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको आय स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात संलग्न हुनु पर्ने छ। त्योसँगै ऋणीले पेश गरेको आम्दानीको श्रोतमा कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा मात्रै ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ। यो निर्देशन कार्यान्वयन भएमा मध्यम वर्गले ऋण पाउनै कठिन हुने बैकर्स बताउँछन्।

 ‘व्यक्तिगत कर्जाका लागि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिएर आउने ऋणी अत्यन्तै न्यून छ। अझ घरभाडा, कृषि क्षेत्रबाट हुने आम्दानी र विदेशबाट रेमिटेन्स पठाएको रकमको कर तिरेको तिरो कहाँबाट ल्याउने’ एशोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने,’यो सम्भवै नहुने निर्देशन आएको छ।’ उनका अनुसार यो व्यवस्थाले अव हुने कर्जा प्रवाह र भैसकेका कर्जा प्रवाहमा अप्ठ्यारो पर्नेछ।

निर्देशन सैद्धान्तिक रुपमा ठीक भए पनि व्यवहारिक रुपमा कठिनाई देखिएकोले राष्ट्र बैंकसँग छलफलमा जाने तयारी भएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए। उनले निर्देशनले पार्ने व्यवहारिक कठिनाई र त्यसको असरका बारेमा अध्ययन भइरहेको बताए।

उनका अनुसार अध्ययन पछि बैंकर एशोसिएसनले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्नेछ। ‘दुबै पक्षलाई हेर्ने क्रममा सर्प पनि नमर्ने र लठ्ठी पनि नभाचिने हिसावले काम गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने। तत्काल यो व्यवस्था लागु भए कर्जा प्रवाह कठिन भएको बताउँदै उनले मध्यमार्गी बाटो लिनुपर्ने बताए।

राष्ट्र बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात कायम गर्नका लागि समेत निर्देशन दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।

उदाहरणका लागि यदि कुनै ऋणीले एक लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ भने ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएपनि ५० हजार रुपैयाँ ब्याज तिर्ने परिकल्पनासहित बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण दिन्थ्यो। यस अगाडि बैंकहरु आफैले स्रोत हेरेर कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका थिए। ऋणीको क्षमताको आधार हेरेर गणनाको व्यवस्था हुनुपर्ने दाहाल बताउँछन्।