२६ मंसिर/ अर्थ र व्यापार  - सरकारले उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याज दर सस्तो बनाउन गृहकार्य थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जाने ऋणको ब्याज घटाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आयात नीतिमै परिवर्तन गर्न खोजेको छ । वित्तीय संस्थाले बचतमा दिने ब्याज दर घटाउँदै ऋणको ब्याज ११र१२ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने गरि काम थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्तरुपमा गृहकार्य गर्दै बचतको ब्याजदर घटाउने र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुने कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने तयारी अघि बढाएका हुन् । 

कर्जाको ब्याजदरमा उच्च वृद्धि भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बचतमा दिइने ब्याजमै ‘क्याप’ लगाउने तयारी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेलले जानकारी दिए । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत खरेलका अनुसार कर्जाको ब्याजदर न्यूनीकरणका लागि बचतकै ब्याजलाई नियन्त्रणमा लिन खोजिएको हो ।सरकारको यो कदमपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ९.९ प्रतिशत भन्दा धेरै ब्याज दिन पाउँदैनन् । बचत खाताको ब्याज मुद्दति निक्षेपभन्दा कमै हुन्छ । यसो हुँदा बैंकहरुको स्रोत लागत ७र८ प्रतिशतभन्दा माथि हुँदैन र ऋण ११र१२ प्रतिशतमै पाइने आधार तयार हुन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको मद्रा र पुँजी बजारको समस्या समाधान सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा नै यसैलाई समेटिने खरेलले बताए बिशेष कार्यदलबाट आएको सुझाब भन्दै अर्थमन्त्रायले केन्द्रीय बैंकमाथि ऋण र ब्याज दर नीतिलाई अगाडि बढाउने छ। एक साता समय दिएर बनाइएको समितिको तेस्रो बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने गरी काम भइरहेको र ब्याजर वृद्धि नियन्त्रणको विषय यसैमा समेटिने उनले जानकारी दिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भन्दै सूचना प्रकाशन गरिरहेका छन् । बैंकहरुको यो प्रतिस्पर्धाले वित्तीय क्षेत्र नै कमजोर पार्ने बैंकहरुको गतिविधि लघुवित्त संस्थाकै जस्तो भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिकरुपमै आलोचना गरेका थिए ।  अहिले आन्तरिक बजारमा उपलब्ध भएको वित्तीय स्रोतलाई अर्थतन्त्रको गुणात्मक विकासमा सहयोग गर्ने गरी परिचालन गर्न ब्याजदरलाई सीमित घेराभन्दा माथि जान दिन नहुने अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको निश्कर्ष छ ।