२१ चैत्र /अर्थ र व्यापार - एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ६.२ प्रतिशत र २०७६र७७ मा ६.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिएको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को २.८ प्रतिशतबाट आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ४.५ प्रतिशत पुग्न सक्नेछ । यो आँकलन मनसुन राम्रो हुँदा धानको उत्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा ८.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५५ लाख टन पुग्नेमा आधारित छ । सुदृढ विद्युत् आपूर्ति र लगानीको वातावरणमा सुधारका प्रयत्नका कारण आर्थिक वर्ष २०७५र७६) मा औद्योगिक क्षेत्र ७.१ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । यसका साथै थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटेल र रेस्टुरेन्ट तथा वित्तीय सेवासाथ २०७५र७६ मा सेवा क्षेत्र ६.४ प्रतिशतले बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

प्रतिवेदनले भारतमा मुद्रास्फीति केही उच्च रहने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहने र नयाँ संघीय संरचनाअन्तर्गत सरकारी खर्च उच्च रहने कुरालाई प्रतिविम्बित गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को ४.२ प्रतिशतबाट बढेर ४.४ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरेको छ ।‘उच्च आयात र कर प्रणालीमा सुधारका आधारमा प्रारम्भिक रूपमा राजस्व सङ्कलन बढेको छ । सबल राजस्व वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को पहिलो ६ महिनामा बजेट बचतमा छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा पुँजीगत खर्च बढेता पनि यसको कार्यान्वयन भने २२.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । जसले गर्दा फेरि पनि आयोजनाहरुको गुणस्तरमा नजर अन्दाज हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी हुनेछ’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

प्रतिवेदनले भनेको छ–‘बढ्दो व्यापार तथा चालू खाता घाटासँगै नेपालले बाह्य क्षेत्रको अस्थिरताको बढ्दो जोखिमको सामना गर्नु परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को माघसम्मको तथ्याङ्कले चालू खाता घाटा १.५ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको देखाउँछ । जबकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको चालू खाता घाटा १.४ बिलियन अमेरिकी डलर थियो । विप्रेषण आम्दानीको राम्रो वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहे पनि पुँजीगत र उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्नाले अघिल्लो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८.२ प्रतिशतबाट बढेर २०७५÷७६ मा चालू खाता घाटा ९.३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

एडीबी आफ्ना प्रयासलाई चरम गरिबी अन्त्य गर्न केन्द्रित गर्दै समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील र दिगो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र निर्माणका लागि प्रतिवद्ध छ । सन् २०१८ मा यसले २१.६ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण र अनुदानमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीमा यस क्षेत्रका ४९ गरी ६८ राष्ट्रहरु सदस्य छन् ।