३ भदौ/अर्थ र व्यापार– नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) लाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण व्याज आम्दानीमा थप कडाइ गरेको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरेको एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा ग्रेस अवधि भएको भए ग्रेस अवधि सकिएको २ वर्षसम्म ब्याज भुक्तानी भएमा मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने भएको बताएको छ ।
ग्रेस कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण २ वर्ष नियमित भए मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण हुनेमा राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिमा २ वर्ष थपको व्यवस्था गरेको हो ।
यसैगरी, भाखा नाघेको वा ननाघेको कुनै पनि कर्जा/सापटलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्दा पूर्वाधार विकास बैंकले उपयुक्त प्रणाली एवं पूर्वाधारको विकास गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको यस निर्देशन अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले लगानी गरेको कर्जामा कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मितिलाई ग्रेस अवधि बुझ्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, यस बैंकले लगानी गर्ने कर्जामा ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको कुनै अवस्था देखिएमा सो संस्थामा ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्य योजनाका आधारमा विश्वस्त भएमा मात्रै कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण÷वा पुनर्संरचना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
लागतमा वृद्धि, परियोजनाको अवधिमा वृद्धि, नगद प्रवाहमा असन्तुलन जस्ता अल्पकालीन कारणले आम्दानीमा ह्रास आई कर्जाको किस्ता र ब्याज भुक्तानी निर्धारित समयमा नभएमा ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आएको हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कर्जाको किस्ता वा ब्याज निर्धारित भाखामा भुक्तानी भएतापनि प्रतिकूल बाह्य अवस्था वा अन्य कुनै कारणले ऋणीको भविष्यको किस्ता वा ब्याज निर्धारित भाखामा भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा पनि ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी भएको मानिनेछ ।
ऋणी कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट डिलिस्ट भएमा वा डिलिस्ट हुने प्रक्रियामा रहेमा, कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको लागि ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्था वा अनुमानित वित्तीय अवस्था पर्याप्त नभएमा पनि ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको बुझिनेछ।
पूर्वाधार बैंकले सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई पहिलो पटक पुनर्संरचना र÷वा पुनर्तालिकीकरण गरिएमा, समान किस्तामा भुक्तानी हुने गरी पुनर्संरचना र÷वा पुनर्तालिकीकरण गरिएमा, बढीमा एक वर्षसम्म ग्रेस अवधि राखी कर्जा पुनर्संरचना र÷वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यस बाहेकका अवस्थामा भने पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी, पूर्वाधार विकास बैंकले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा पनि आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा यस बैंकले नै ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्ने भनेको छ ।
यसअघि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जामा ब्याजदर पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यसरी ब्याज पूँजीकरण गर्न सम्बन्धित पूर्वाधार विकास बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तर, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको सो निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्दा पूँजीकृत ब्याज रकमलाई पूँजीकृत व्याज आवधिक कर्जा शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसलाई परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरी भुक्तानी अवधि भने सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
सोही निर्देशन मार्फत राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार बैंकले आफ्नो संस्थाको नाममा रहेको गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको लिलाम गर्दा एउटै मूल्यांकनकर्ताबाट लगातार एकपटक भन्दा बढी सोही सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउन समेत रोक लगाएको छ ।
यस्तै, पूर्वाधार विकास बैंकले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिदिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो नयाँ निर्देशनअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले एकै प्रकारका परियोजनामा कुल कर्जाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न ६ वर्षको लागि छुट पाएको छ । यसअघि ४ वर्षको लागि रहेको सो व्यवस्था संशोधन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।