१० चैत/ अर्थ र व्यापार – नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाख वा सोभन्दा बढी रक भुक्तानी गरेमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु नपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि कुनै पनि ग्राहकलाई १० लाख रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी गर्नु परेमा त्यसको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंक पठाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले अब उक्त व्यवस्था हटाएको हो ।

यस्तै, शंकास्पद कारोबारलाई पनि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा जानकारी गराउनु नपर्ने भएको छ ।
‘विप्रेषण गरी ल्याएको विदेशी मुद्रा र भुक्तानी गरेको रकमको विस्तृत विवरण अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ । प्रति ग्राहक रु.१० लाख वा शंकास्पद कारोबारको विवरण तथा सूचना प्रचलित व्यवस्था बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

यसअघि १० लाख बढी कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंक पठाउनु पर्ने व्यवस्थाको उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । यस्तै, राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७ बमोजिम इजाजतपत्रका लागि शुरुमा २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरी सोको भौचर सहित राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ ।
विप्रेषण कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कम्पनीहरूले वेनिफिसियरीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम अग्रिम रुपमा प्राप्त गर्नु पर्ने वा सो बराबरको बैंक ग्यारेण्टी लिनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाएको छ ।
विप्रेषण कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण म्पनीहरूले अब उप्रान्त अनिवार्य रुपले अग्रीम रुपमा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याएर मात्र वेनिफिसीयरीलाई भुक्तानी प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्टा पनि खारेज गरेको छ ।
यसैगरि, मनिचेञ्जरहरूले इजाजत प्राप्त गर्न अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा अमेरिकी डलर १२ लाख सम्म कारोबार गरेको हुनु पर्ने सीमा पनि हटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।