१ फागुन/अर्थ र व्यापार– वाणिज्य बैंकहरुले आज १ फागुनदेखि नै लागू हुनेगरि ब्याजदर बढाएपछि विकास बैंकहरुले पनि निक्षेपको व्याजदर बढाउने निणर्य गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकहरुलाई ब्याज बढाउन भनेसँगै वाणिज्य बैंकहरुले व्याजदर बढाएपछि विकास बैंकहरुले पनि निक्षेपको व्याजदर बढाउने निर्णय गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले वाणिज्य बैंकहरुलाई साधारण मुद्दतीको ब्याज १० दशमलब ०५ प्रतिशतबाट बढाएर ११ दशमलब ०३ प्रतिशत पु¥याउन भनेका थिए। सोही अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज बढाउने सहमति गरिसकेका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले १ फागुनदेखि निक्षेपको ब्याजदर बढाउने सहमति गरेका हुन् । संघको बैठकको निर्णय अनुसार अब १ फागुन देखि नै वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दतीमा ११ दशमलब ०३ प्रतिशत र संस्थागतमा १० दशमलब ०३ प्रतिशत ब्याजदर लागू हुनेछ । यसैगरि, साधारण बचत खातामा व्यक्तिगत मुद्दती खातामा भन्दा ५ प्रतिशत भन्दा कम र कल निक्षेपमा ३ दशमलब ०१५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकले दिएको ब्याजदर सम्बन्धी निर्देशनको पालना गर्दै अघिल्लो महिनाभन्दा औसतमा १० प्रतिशत बढी फागुन महिनामा व्याजदर बढाईएको उल्लेख गरेको छ ।
बैंकर्स संघले गरेको यस्तो सहमतिपछि अहिले विकास बैंक संघको बैठक बसेर उनीहरुले पनि आफ्ना निक्षेपको ब्याजदर बढाउने सहमति गरेका हुन्। विकास बैंकहरुले क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुको व्याजदर ११ दशमलब ६५ प्रतिशत र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुको व्याजदर ११ दशमलब ५५ प्रतिशत पु¥याउने निर्णय गरेका हुन् ।
यसअघि विकास बैंकहरुको ब्याजदर जम्मा १० दशमलब ३५ प्रतिशत थियो। विकास बैंकहरुको निक्षेपको व्याजदर बढाउने निणर्यसँगै अहिले फाईनान्स कम्पनी संघले पनि आफ्नो निक्षेपको ब्याजदर बढाउने भएका छन् । जसकालागि हाल फाईनान्स कम्पनीहरुबीच छलफल भइरहेको छ । हाल फाईनान्सहरुको व्याजदर १० दशमलब ६५ प्रतिशत रहेको छ ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि रेमिट खातामा एक प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिन पाउँछन्। यसो हुँदा विकास बैंकमा रेमिट खाता खोलेमा अब १२ दशमलब ६५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने भएको छ ।
वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुको व्याजदर बढाउने निणर्यसँगै अहिले फाईनान्स कम्पनीहरुले पनि ब्याज दरलाई खुला छाड्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरुबीच यतिमै जाने भन्ने निर्णय नभएपछि राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार गर्ने सहमति गरेका हुन् ।
फाइनान्स कम्पनीहरुले अहिलेको व्यवस्था अनुसार ११ दशमलब ७१ प्रतिशत साधारण मुद्दतिमा ब्याज दिन पाउँछन् । यसो हुँदा रेमिटेन्स खातामा १२दशमलब ७१ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाउँछन्।
यतितै भन्ने केही नभएपनि राष्ट्र बैंकको नियमभित्र रहेर ब्याज दिने भन्ने सहमति भएको फाइनान्स कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले जानकारि दिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले ब्याज बढाउन दबाब दिएपछि बाणिज्य बैंकहरुले अधिकतम १२.०३ प्रतिशत पु¥याउने निर्णय गरिसकेका छन्। विकास बैंकहरुले पनि १२ दशमलब ६५ प्रतिशत पु¥याउने निर्णय गरिसकेका छन्। यस्तो सहमति भए अनुसारको ब्याजदर १ फागुनबाट लागू हुने बताईएको छ ।

ब्याजदर वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन महासंघको आग्रह
निजी क्षेत्रको संघिय प्रतिनिधीमुलक छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धिको निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । हरेक त्रैमासमा निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धि हुँदै जाने प्रथा कायम हुने हो भने मुलुुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्न सम्भव नहुने ठहर गर्दै महासंघले यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यस्तो आग्रह गरेको हो ।
यसरी ब्याजदरमा अस्थिरता कायम रहंदा मुलुकमा व्यवसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था समेत नहुने महासंघको बुुझाई छ । विगतका अनुुभव समेतलाई हेर्ने हो भने पनि ब्याजदर वृद्धिबाट तरलता समस्या समाधान नहुने महासंघको दाबी छ । महासंघले ब्याजदर वृद्धि लगायतका कारणबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र चौतर्फी दवावमा पर्दा यसको प्रत्यक्ष असर मुुलुकको उत्पादन र अर्थतन्त्रमा पर्ने बताएको छ । यसैगरि, महासंघले व्यापार घाटाको दायरा निकै बढीरहेको अवस्थामा, पछिल्लो पटक निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धिको निर्णयबाट कर्जाको ब्याजदर वृद्धिहुन गई उद्योग व्यवसाय थप सिथिल हुने र त्यसले आन्तरिक उत्पादन नै ठप्प हुन जाने अवस्था आउनेतर्फ सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।
अनपेक्षित रुपमा गरिएको निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धिको निर्णयले आधारदर वृद्धिहुन गई ऋणको ब्याज दरमा समेत वृद्धि हुने आशंका गर्ने ठाउं पर्याप्त देखिएकाले तत्काल यस्तो निर्णय फिर्ता गर्न महासंघले राष्ट्र बैंक समक्ष गम्भीर आग्रह गरेको हो । यसैगरि, थलिएका उद्योग व्यवसायलाई संचालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र बैकिङ क्षेत्रसंग आग्रह गर्दै यसका लागि निरन्तर संवाद र सहकार्यमा रहन पनि महासंघ सदैव तयार रहेको बताएको छ ।
बैकिङ क्षेत्रबाट विगतमा भएका सकारात्मक पहलको निजी क्षेत्रले सदैव स्वागत गरेको भन्दै अत्यन्त असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उद्योग व्यवसाय संचालनकालागि उद्योगी व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याजदर पुनः बढेमा यो क्षेत्र थप धरासायी हुने र सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी सडकमा आउने परिस्थिति सृजना हुने निजी क्षेत्रको चिन्ता रहेको महासंघले जनाएको छ ।