२६ पुस/अर्थ र व्यापार – बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले रेमिट्यान्स पठाउनेलाई आइपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण र आयातमा १५ प्रतिशत कोरोना कर लगाउन माग गरेको छ । सोमबार राजधानीमा आयोजित परिसंघको दोस्रो वार्षिक साधारणसभामा परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन । बारम्बार बैंकको ब्याज बढ्न नहुने बताउँदै उनले एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्ने माग गरे ।
बैंकको ब्याज बढाउनु कुनै चाँहना नभएको भन्दै उनले यसलाई स्थिर गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए । ग्राहक तथा निक्षेपकर्ता नभए बैंकहरु नबाँच्ने बताउँदै गोल्यानले भने, ‘बैंक बाँचेनन् भने देश विकास हुँदैन ।’
हाल मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन घटेको, बिप्रेषण घटेका कारण अबको ६/७ महिनापछि औषधी तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात गर्न समेत वैदेशिक मुद्राको अभाव हुने अवस्था आएको भन्दै उनले यस्तो अवस्थाप्रति सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए । 
यसैगरि, उनले अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारलाई तत्काल विप्रेषण बढाउने नीति अबलम्बन गर्न आग्रह गरे । उनले निक्षेपमा थप १ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिने बिषय राम्रोसँग लागू नभएको र बैंकले पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरेको समेत जानकारि गराए । जसका लागि कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने साधारण सेयर (आइपीओ)मा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरे ।
बैंकिङ प्रणाालीबाट बिप्रेषण पठाउने नेपालीलाई अब निष्काशन हुने आइपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने बताउँदै  गोल्यानले भने, ‘आइपिओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने हो भने त्यसले बैकिङ प्रणालीबाट पैसा बढी आउनेछ ।’कोरोना अवधिसम्म आयातमा थप १५ प्रतिशत कर लगाउन सुझाव दिए । त्यसले आयात कम हुने र आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिने उनको भनाई थियो ।
अब ४ रुपैयाँमा बिजुली बेच्नुभन्दा त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउन सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै बिजुलीको मुल्य २० प्रतिशत घटाउन पनि सुझाव दिए । यसैगरि, गोल्यानले नेपाल डम्पिङ यार्ड नभएको भन्दै अबको दिनमा किसान र उद्योगीलाई जोगाउने खालको नीति लिन सुझाव दिए । बंगलादेशबाट नेपालमा सामान डम्पिङ हुन लागेको भन्दै यसमा सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरे ।
त्यसैगरि,उनले आयात गर्नेलाई २५ प्रतिशत कर लगाउने तर, बैकिङ उद्योगलाई ३० प्रतिशत कर लगाउन नहुने दाबी गरे । ‘यो उद्योग निकै पारदर्शी रहेको छ, यसले रोजगारी पनि दिएको छ,’ उनले भने, ‘आयात गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत, बैंकिङ क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत कर बढी भयो । यो क्षेत्रलाई २० प्रतिशत मात्रै कर लगाउनु पर्छ ।’
अध्यक्ष गोल्यानले आयातमा थप कडाई गर्न सुझाव दिए । स्वदेशी उत्पादन कम भएर उपभोगका लागि आयात बढी हुँदा व्यापार घटा बृद्धि भएको र त्यसले शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) मा नकारात्मक धक्का लागेको भन्दै उनले कृषि वस्तुको आयातमा अल्पकालको लागि १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउन सुझाव दिए । उनले कृषि उत्पादनको आयातमा भन्सार महसुल लगाउन नपाइने भएपनि तत्कालका लागि १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाएर आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिए ।
‘आयात बढी भएका कारण बीओपी ऋणात्मक भइरहेको छ, यसैका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ, यो समस्या समाधान गर्न आयातमा थप कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ, अब आयातमा कडाई गर्दा कृषि उत्पादनमा पनि भन्सारमै १५ प्रतिशत कोभिड कर लिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने ।
यसैगरि,उनले सरकारले प्रवद्र्धन गरेका उद्योगले नेपालमा राम्रो प्रगति गरेको भन्दै कृषि क्षेत्रका उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नु आवस्यक भएको बताए । अहिले फलामे डण्डी, सिमेन्ट जस्ता उद्योगले राम्रो गरिरहेको जानकारि गराउँदै उनले यी उद्योगको लागि सरकारले प्रवद्र्धन पनि गरिरहेकाले अझै स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुलाई कम्तिमा पनि २० प्रतिशत मार्जिन रहने गरी संरक्षण आवश्यक रहेको बताए । ‘यसको सहज बाटो भनेको भन्सारमा १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउने नै हो ’अध्यक्ष गोल्यानले भने ।
यसैगरि, गोल्यानले आफू बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्यक्षसँगै उद्योगी पनि भएको भन्दै अब सरकारले बैंकिङ तरलताको समस्या समाधानकालागि आयात प्रतिस्थापन गरि स्वदेशी उत्पादनलाई नै विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले पनि आयात निरुत्साहनका लागि सरकारले लिएको नीतिको समर्थन गरे । ‘सीएनआईले प्रत्येक वर्ष १ हजार नयाँ उद्योग थप्ने उदेश्यले मेक इन नेपाल अभियान संचालन गरिरहेको छ, स्वदेशी उद्योग र उत्पादन बढाउन आवश्यक छ, आयातमा कडाई गर्ने सरकारको नीतिप्रति सीएनआईको समर्थन छ,’ उपाध्यक्ष गुप्ताले भने । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने आयातमा कडाई गर्ने सरकारको नीतिको विरोध जनाए । उनले आयातमा कडाई गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीतिगत व्यवस्था गलत भएको बताए । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि निर्देशन जारी गर्दै ३४८ वटा हार्माेनिक कोड भएका वस्तुको आयातमा कडाई गरेको थियो । त्यस्ता वस्तुहरु अति आवश्यक वस्तु नभएको र केही वस्तु विलासिताको पनि भएकोले आयातमा कडाई गरिएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।

अर्थतन्त्रको मुहान नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर उद्यम व्यवसाय गर्ने उद्योगी व्यवसायी भएकोले मुहानको संरक्षण नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र नजोगिने अग्रवालको भनाई थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सीबीफीन अध्यक्ष गोल्यानका केही भनाईमा आफू सहमत भएपनि केही भनाईमा असहमत रहेको भन्दै अहिलेको प्रमुख विषय भनेको तरलता अभाव र शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक हुनु नै भएकाले यस्तो समस्या समाधानमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए । 
यसमा केही सरकारका, केही नेपाल राष्ट्र बैंकका, केही हामी उद्योगी व्यवसायी (निजी क्षेत्र) का, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका र केही उपभोक्ताका कमजोरी देखिन्छन्, समस्या देखिएकै छ, दोष कसको हो भनेर एकले अर्कालाई दोसारोपण गरेर अब जोगिन सकिदैन, सबै सरोकारवाला एकै ठाउँमा बसेर समाधान निकाल्ने गरी छलफल गरि एउटा उपयुक्त निकासको संयुक्त पहल गर्न आग्रह गरे । 
उनले समयमै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु, विदेशी ऋण र अनुदान ल्याउन नसक्नु तथा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुने गरी लगानीको वातावरण बनाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए । यसैगरि, बढी तरलता भएको समयमा फेरि तरलता अभावको अवस्था आउन सक्छ भनेर यथार्थ प्रक्षेपण गर्न नसक्नु तथा एकैपटक आयातमा कडाई गर्ने जस्ता कमजोरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएकाले अब त्यस्तो गल्ती नदोहो¥याउन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मालाई आग्रह गरे । 
अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रबाट पनि कमजोरी भएको स्वीकादै कोभिड महामारी केही कम हुने वित्तिकै अर्थतन्त्र ‘ओभर हिटिङ’ भएकोले त्यस्तो अवस्थाको यथार्थ विश्लेषण नगरी अन्धाधुन्द लगानी बढ्नु निजी क्षेत्रको कमजोरी भएको धारणा राखे । नेपालमा ‘कस्ट अफ डुइङ विजनेस’ धेरै भएपनि बैंकहरुले त्यसको यथार्थ अध्ययन नगरी जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोरी भएको उनले बताए । बैंकहरुले केही समयपछि नै तरलता अभावको अवस्था आउन सक्छ भनेर आकलन गर्न नसकी कमजोरी प्रदर्शन गरेको गोल्छाको आरोप छ । उनले उपभोक्ताले पनि आफूसँग भएको रकम बचत नगरी बढी उपभोग गर्ने प्रवृत्ति देखाएका कारण अहिले मुलुकको व्यापार घाटा बढेको बताए । यसैगरि, उनले आयात कडाई गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयप्रति पनि असहमति जनाए ।
‘आयात बढी भएर बीओपी ऋणात्मक भयो भन्दै आयातमा कडाई गरियो, राजस्व बढी उठ्ने भनेको भन्सारबाटै हो, यसरी आयात कडाई गर्दै जाने हो भने राजस्व असुली कम भएर राज्य संचालनमै समस्या आउन सक्छ, केही समयपछि नै औषधीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयातका लागि पनि हामीसँग विदेशी संचिति बाँकी नहुन सक्छ, त्यसैले गम्भीर भएर समस्या समाधान गरौं,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने । उनले सीबीफीनका अध्यक्ष गोल्यानको १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउने प्रस्तावप्रति पनि असहमति प्रकट गरे । सरकारले लगाएको कर तिर्ने उपभोक्ताले नै हो, हामी फेरि किन १५ प्रतिशत मूल्यबृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं ? यस्तो गर्नु हुँदैन, ‘सर्टटर्म प्रोटेक्सन’ कसैलाई पनि दिनु हुँदैन, अहिलेको आवश्यकता भनेको उद्योगमा लगानी बढाउने नै हो, त्यसका लागि तरलता अभावको समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने ।
सो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हालको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा केही चाप र दबाब देखिए पनि समस्या नै देखिएको भन्ने तर्कसँग आफू सहमत नरहेको बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउने कार्य अर्थमन्त्रालयको मात्रै नभएकोले मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिए । बेमौसमी वर्षाको कारण धानबाली र भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेकोले चालु आवकालागि अनुमान गरिए अनुसार ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न केही कठिन हुने बताए । 
यसैगरि, अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले अहिले लिएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण आगामी माघ महिनादेखि हाल देखिएको बैंकिङ तरलता अभावको समस्या समाधान हुने दाबी गरे । उनले अहिले हल्ला गरिए जस्तो तरलताको अवस्था नरहेको दावी गरे ।