१० भदौ/अर्थ र व्यापार – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ । आयोगले गत ६ साउनमा विभिन्न ६ वटा उद्योगको लाइन जोड्न र उद्योगीको उजुरीबारे जवाफ पेस गर्न दिएको निर्देशनको वैधानिकतामाथि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गम्भिर प्रश्न उठाएका हुन्।
आयोगले उद्योगको लाइन काटिनु विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिका–२०८० को नियम १३ को उपनियम १० विपरीत भएको भन्दै तत्काल जोड्न निर्देशन दिए अनुसार प्राधिकरणले गत ८ साउनमा ६ वटा उद्योगको लाइन जोडिदिएको थियो । तर, घिसिङले उद्योगीहरुले प्राधिकरणमा नै उजुरी नगरेको अवस्थामा आफैं आयोगले उजुरी बुझेर निर्णय लिनु निर्देशिका विपरीत भएको जवाफ पठाएका छन्।
निर्देशिकामा प्राधिकरणले काटेको बिल चित्त नबुझे सम्बन्धित वितरण केन्द्र, त्यसपछि प्रादेशिक कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी गर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका तीनै तहको निर्णय न्यायोचित नभएको अवस्थामा मात्र विद्युत उपभोक्ताले आयोगमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । गुनासो समाधानको प्रक्रियाबारे निर्देशिकाको नियम १३ को उपनियम १ देखि १० सम्म स्पष्ट उल्लेख छ।
तर, २५ देखि २७ असारसम्म लाइन काटिएका रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील, अर्घाखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टले आफ्ना कुनै कार्यालयमा पनि उजुरी नगरेको घिसिङले जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
६ वटा उद्योगले गत ४ साउनमा आफ्नो छाप प्रयोग गरी संयुक्तरुपमा आयोगमा उजुरी दिएका थिए। आयोगले उद्योगको उजुरीबारे आफूसँग सोधीखोजी नै नगरी निर्णय लिएकामा पनि प्राधिकरणले प्रश्न उठाएको छ।
‘प्राधिकरण समक्ष कुनै कुनासो नगरी एकाएक तहाँ उजुरी गर्न नसकिनेमा गम्भीर कार्यविधि त्रुटि भएको निवेदनमा प्राकृतिक न्यायको न्यूनतम प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय भएको देखिन्छ,’ घिसिङले आयोगलाई पठाएको जवाफमा भनेका छन्, ‘निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुमा मागिएको कागज प्रमाणबारे अध्ययन नै नगरी, सरोकारवालासँग बुझ्दै नबुझी र सुनुवाईको मौका नै नदिइ गरेको निर्णय कानुन सम्मत देखिंदैन।’

ऊर्जामन्त्री र उद्योगीसँग छलफल गरेर गत ४ साउनमा उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न घिसिङलाई आफूले दिएको मौखिक निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ साउनमा आयोगलाई लिखित निर्देशन दिन लगाएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर तीन महिनाभित्र बक्यौता बुझाउने सर्तमा ८ साउनमा लाइन जोडिदिएको थियो।
आयोगकी सचिव मनदेवी श्रेष्ठले प्राधिकरणबाट पत्र आएको बताइन्। ‘हामीले निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार नै दुई बुँदे निर्देशन दिएका हौं। उताबाट जवाफ आएको छ । तर, प्राधिकरणको जवाफमाथि आयोगमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन,’ उनले भनिन्।