३२ जेठ/अर्थ र व्यापार – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट राहत र सहुलियत प्राप्त नभएको गुनासो गरेका छन् ।
शुक्रबार इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको एक वर्ष पुगेको अवसर तथा सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले गत वर्षमै सरकारले घोषणा गरेको राहत तथा सहुलियत प्राप्त नगरेको बताए । विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको माग सरकारले पुरा गर्न नसकेको बताए ।
उनले विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको बताए ।
नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली बिक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नकालागि निजी क्षेत्रको भुमिका, योगदान र महत्वलाई यस बजेटले उपेक्षा गरेको ठहर रहेको बताए ।

उनले ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगतिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पुर्याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए ।
निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले ऊर्जालाई थप बजेटका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र यसले विद्युतको प्रशारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको जानकारी दिए ।
‘विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको विषय थियो । आव २०७९/८० सम्म कायम रहेको जलविद्युत आयोजनाको स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थालाई आव २०८०/८१ को बजेटले विस्थापित गरी १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गर्दा गत वर्ष गएको बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेका छन’, उनले भने ।
ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख नभएको भन्दै उनले लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भइसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे ।
इप्पानले बजेटबारे संसदमा छलफल भईरहेको तथा संसोधनको सम्भावना रहेकाले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुनेगरी बजेट संसोधन कालागि समेत माग गरेको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी, कार्कीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै स्थापना भएको इप्पान अहिले २५ औं वर्षमा हिन्दै गर्दा संस्थामा आवद्ध सदस्य कम्पनीहरुको संख्या ५ सय भन्दा धेरै पुगेको जानकारी गराउँदै छिमेकी राष्ट्रबाट विद्युत आयात गर्ने देश निजी क्षेत्रले उत्पादनमा मारेको फड्कोसँगै विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा परिणत हुनु गर्वको विषय भएको बताए ।

सो कार्यक्रममा सहभागी उर्जा प्रवर्धकहरु वर्षा सुरु हुन लागेसँगै बिजुली खेर जाने समस्याले चिन्तित देखिन थालेका छन् । गत वर्ष प्राधिकरणले प्रसारणलाइनको समस्या देखाएर बिजुली नकिन्दा ५०० मेगावाट खेर गएको भन्दै उनले २७ आयोजनाको बिजुली नकिनिदिएका कारण १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नु परेको बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले यो वर्ष पनि बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको बताए । उत्पादन बढेकाले यो वर्ष गत वर्षभन्दा धेरै बिजुली खेर जाने उनको चिन्ता थियो ।

इप्पानका उप महासचिव प्रकाश दुलालले १ हजार मेगावाट बढी विद्युत खेर जाने अवस्था रहेको बताए । ‘ एकहजार मेगावाट खेर गयो भने प्रवर्धकहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ । बैंकको साँवा र ब्याज नै तिर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार किन्नै पर्छ ।’
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारले उत्पादनसँगै खपतको योजना नबनाएका कारण यस्तो समस्या आएको बताए । उनले खपतको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।