२१ जेठ/अर्थ र व्यापार – सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख सम्मको ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ को महसुल उठाउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहका अनुसार सरकारले २७ वैशाखमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेबारे मन्त्रालयमा पत्र प्राप्त भएको थियो । सोही पत्र पाएपछि मन्त्रालयले आइतबार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
सिंहका अनुसार २०७२ सालभन्दा अगाडिको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण अहिले तत्कालका लागि नउठाउनू भन्ने बेहोरा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । २०७५ सालपछि लोडसेडिङ हटिसकेका कारण सो अवधिको समेत शुल्क नलिने, तर, २०७२ साल माघपछि वैशाख २०७५ सम्मको महसुल भने उठाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खुला गरिदिएको हो ।
सरकारले डेडिकेटेड विवाद जाँच गर्न २४ पुस २०८० मा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले वैशाख तेस्रो साता आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
सोही प्रतिवेदनमा समेत प्रारम्भिक अवधि र लोडसेडिङ अवधिको बक्यौता लिन नमिल्ने र बीचको अवधिको बक्यौता भने ‘टीओडी’ मिटरका आधारमा उठाउन सुझाव दिइएको थियो । डेडिकेटेड लाइनको महसुलमा प्रिमियम शुल्क जोडिन्छ ।
लाल आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको र त्यो निर्णय प्रमाणित गरी लागु गर्न मुख्यसचिवले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी सहितको पत्र आएपछि सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका छौं,’ सहसचिव सिंहले भने ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठन गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले २३ वैशाखमा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्तेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सरकारले २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न लाल नेतृत्वको आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
आयोगको २०७२ माघ अघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सिफारिस गरेको थियो ।
२९ पुस २०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गरेकाले महसुल निर्धारण नै नगरेको अवधिको महसुल लिन नमिल्ने निष्कर्ष आयोगको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले त्यसअघि साउन २०७२ देखि नै डेडिकेटेड लाइनमा प्रिमियम शुल्क लाग्ने भन्दै ब्याक डेटका बिल काटेकोमा त्यसलाई आयोगले अवैधानिक भनेको छ । त्यस्तै, २०७५ सालको ३१ वैशाखमा विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनहरूमा प्रिमियम महसुल लोडसेडिङ हुँदाको बखतमा मात्रै लिन पाइने हुनाले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवधिको महसुल लिन नमिल्ने सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ ।
त्यसबीचको अवधिमा भने उद्योगीहरूले विद्युत् प्रयोग गरेका आधारमा प्राधिकरणको विनियमावलीमा उल्लेखित मापदण्डसमेतका आधारमा महसुल लिनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार चौबिसै घण्टा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको लाइनलाई डेडिकेटेड र दैनिक ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको दिन २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्थामा त्यसलाई ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क लिन पाइन्छ ।
हरेक दिन कति समय कति परिमाणमा विद्युत् खपत भएको छ भन्ने कुरा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको अध्ययन गरेर थाहा हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न अदालतलाई पठाएको प्रतिउत्तरमा टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटिइसकेको उल्लेख गरेको छ ।
‘प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय सो आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि हो’ आयोग अध्यक्ष लालले प्रतिवेदन बुझाएपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘त्यस्तै सबैभन्दा पछिल्लो अवधि अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो ।’
विद्युत महसुल विवाद भएका सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै बिल सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको र बक्यौता भनिएका सबै छुट लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन सम्बन्धीमात्र भएको पनि आयोगले बताएको थियो ।