३ फागुन/अर्थ र व्यापार – संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट गरिएको छ।
जर्मनीको ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ, स्पेनको ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ र भारतको वापकोस लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टीएमएस) र नेपालको जेड कन्सल्टलाई छनोट गरिएको हो।
आयोजनाको प्रवर्धक अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड र परामर्शदाताबीच बुधबार सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार परामर्शदाताले ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पाउनेछ।
परामर्श सेवाको रकम युरो, डलर र रुपैयाँ गरी तीन वटा मुद्रामा भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ। २ करोड ३४ लाख युरो, ४ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर र ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँ (करसहित) मा ठेक्का सम्झौता भएको हो।
परामर्श सेवाको अवधि १ सय १७ महिना हुनेछ। सम्झौता बमोजिम परामर्शदाताले पहिलो चरणमा डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयारी गर्ने छ। यसका लागि २१ महिना छुट्याइएको छ।
दोस्रो चरणमा आयोजना निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने छ। यसका लागि ७२ महिना राखिएको छ। तेस्रो चरणमा आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने छ । यसका लागि २४ महिना छुट्याइएको छ।
सम्झौतामा हस्ताक्षरका क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक एवम् अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले समयको चापलाई ख्याल गरी काम गर्न परामर्शदातासँग आग्रह गरे।
आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट गर्न ९ महिनाभित्र बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्ने भनिएको छ। यो आयोजना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र सर्वसाधारणको लगानीमा बनाउने तयारी छ।
यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी) मा आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो।
विश्व बैंकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुबाट आगामी जुनभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। आयोजनास्थलमा अहिले निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यमा भइरहेका छन्।
कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक फणिन्द्रराज जोशीका अनुसार विश्व बैंकको अगुवाइमा अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाहरुबाट १ अर्बदेखि १ अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी गर्ने गरी आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको छ।
आयोजना बनाउन २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी गर्ने समझदारी भइसकेको छ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब करिब सम्पन्न भएको छ। अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९८ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ। सन् २०२६ बाट निर्माण सुरु गरी २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ ।