२ फागुन/अर्थ र व्यापार – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई जलविद्युतमा लगानी प्रोत्साहन गर्न भन्दै १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षमा बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको ९६३औं बैठकले १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) जलविद्युत आयोजनासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो।
१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणले टेक अर पेका आधारमा खरिद गर्नेछ। विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)मा हाल कायम दर क्रमशः ८.४० रुपैयाँ र ४.८० रुपैयाँ प्रति युनिटमा खरिद गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग र स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न १० मेगावाटसम्मका आयोजनामा उत्पादन सम्मिश्रणका आधारमा तय गरिएको पीपीए सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको बताए।
‘कोटाका कारण १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए हुन सकिरहेको थिएन, अब १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई उक्त कोटा लागू नहुने भएकाले जहिले र जति क्षमताको पनि पीपीए गर्न सकिन्छ, यसले स्वदेशी साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने छ’ उनले भने, ‘अब ग्रिड आबद्ध सम्झौता भएका र हुने १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए जति र जहिले पनि गर्ने छौं।’
१० मेगावाटसम्मका ८९ वटा आयोजनाले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्। ती आयोजनाको क्षमता ३५१ मेगावाट छ। त्यसमध्ये १९५ मेगावाटका ४४ आयोजनासँग ग्रिड सम्झौता भइसकेको छ।
दीर्घकालीन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत प्रणालीमा जलाशययुक्त आयोजनाको २५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआरको ३० प्रतिशत र आरओआरको ४५ प्रतिशत अंश रहने गरी उत्पादन सम्मिश्रण तय गरिएको थियो। सोही आधारमा पीपीएको सीमा तय गरिएको थियो।
आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको सीमा पूरा भइसकेकाले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए हुन सकिरहेको थिएन। १० मेगावाटसम्मका अधिकांश आयोजना आरओआर प्रकृतिका हुन्। प्राधिकरणले हालसम्म ९ हजार २०० मेगावाटका आयोजनाको पीपीए गरिसकेको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए भइसकेका जलविद्युत आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरिएमा थप हुने विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोजनाको जडित क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएमा पीपीएको सीमा लागू नहुने निर्णय संचालक समितिले गरेको हो। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले यो निर्णयबाट आयोजनाहरुलाई क्षमता बढाउन प्रोत्साहन पुग्ने बताए।
प्राधिकरणले सौर्य जलविद्युत आयोजनासँग गरिने पीपीएको सीमा बढाएको छ। प्राधिकरणले हाल कायम जडित क्षमता र पीपीए भइसकेका आयोजनालाई समेत समावेश गर्दा हुने राष्ट्रिय ग्रिडको कुल क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा सौर्य ऊर्जाको पीपीए गर्ने छ। यसअघि राष्ट्रिय ग्रिडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्म सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाको पीपीए हुँदै आएको थियो।
सौर्य आयोजनाको विद्युत् प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न अधिकतम आधार दर प्रति युनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा तय गरिएको छ । सो दरभन्दा जसले कम कबोल गर्छ त्यही आयोजनासँग पीपीए गरिने छ। ‘नयाँ व्यवस्था बमोजिम करिब ८ सय मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने छ, हाम्रो स्वामित्वमा रहेका २००, १३२ र ३३ केभी सबस्टेसन नजिक निर्माण हुने सौर्य आयोजनाको पीपीए गर्ने गरी प्रतिस्पर्धा गराउने छौं’ घिसिङले भने ।
जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन लामो समय लाग्ने तर सौर्य आयोजना एक÷डेढ वर्षभित्रमा आउने भएकाले हिउँदको बढ्दो विद्युत् माग पूरा गर्न ग्रिडमा आवद्ध सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट हालसम्म १७५ मेगावाटका आयोजनासँग पीपीए गरेको छ । त्यसमध्ये १०६ मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा छन्।