२२ पुस/अर्थ र व्यापार – १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारत लैजाने गरी नेपाल–भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले स्वागत गरेको छ ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल–भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता ऐतिहासिक निर्णय भन्दै स्वागत गरेको हो। नेपाल र भारतबीच पुस १९ गते दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐतिहासिक निर्णय सफल पार्न थुप्रै चुनौती रहेको बताए। ‘हिजोका दिन धेरै बिजुली गइरहेको छ । आगामी वर्ष ४००० मेगावाट उत्पादन हुँदैछ । त्यसको बजार कहाँ होला भनेर चिन्तित थियौं। बैंकहरु पनि चिन्तित थिए। कसरी जलविद्युत कम्पनीले ऋण तिर्छ भनेर’ कार्कीले भने, ’आगामी वर्षदेखि २००० मेगावाट खरिद गर्ने सुखद समाचार छ।‘
विद्युत विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। पूर्वाधार समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै उनले संशोधनसहित निजी क्षेत्र र लगानी मैत्री हिसाबले पास गर्नुपर्ने बताए । अहिले रात÷दिन नभनी २४ सै घण्टा काम गर्नुपर्छ। भारतले किन्छु भन्यो तर समस्या धेरै छन्। वनका समस्या छन्। जग्गाको समस्या पनि उत्तिकै रहेको बताउँदै कार्कीले भने,’ १३ वटा मन्त्रालय र धेरै विभाग छन्। १३ वटा मन्त्रालयमा जाने व्यवस्था हटाएर ऊर्जा मन्त्रालयबाट सबै समाधान हुने गरी टेबुल स्थापना गर्नुपर्छ।‘
अहिले भारतको अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको दछ। यसमा निजी क्षेत्रको योगदान ठूलो छ। ’१० वर्षमा १० हजार मेगावाटको विद्युत निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ।यति ठूलो परिमाणको बिजुली निर्यात गर्नका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नताविना असम्भव रहेको इप्पानद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले १० हजार मेगावाट बिजुली नेपाली लगानीमा नै बनाउन सकिने बताए। ‘अहिले नेपालीले केहीमा लगानी गर्नुप¥यो भने घर जग्गा किन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पनि घर जग्गामा लगानी गरेका छन्। उनीहरुलाई डाइभर्ट गरेर हाइड्रोपावरमा ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘राम्रो प्रतिफल देखे सबैले लगानी गर्छन्।’